केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.41 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे योजना के तहत कुल मंजूरी 10 लाख से अधिक हो गई है। योजना का उद्देश्य शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को सुरक्षित, सुविधाजनक घर प्रदान करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है।
PMAY-Urban 2.0: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.41 लाख और घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। यह निर्णय सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव स्रीनिवास कटिकिथाला ने की। नई मंजूरी के तहत 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। योजना का मकसद शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षित, आरामदायक घर प्रदान करना और महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।
कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं
नई मंजूरी के तहत कुल 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इनमें असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। मंत्रालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि घरों के निर्माण के स्थान का चुनाव करते समय वहां पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों। इसके तहत सड़कें, सार्वजनिक परिवहन और अन्य कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसका मकसद यह है कि लाभार्थियों को उनके नए घरों में रहने के दौरान जीवन यापन में किसी भी तरह की कठिनाई न हो।
PMAY-Urban 2.0 का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब और जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित, पक्का और आरामदायक घर प्रदान करना है। यह योजना समाज में समान अवसर प्रदान करने के साथ ही गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने में भी सहायक है। इस योजना के तहत अधिकतर घरों की मंजूरी महिला परिवार प्रमुख के नाम या सह-स्वामित्व में दी जाती है। इससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। सचिव श्री कटिकिथाला ने बैठक में कहा कि घरों के निर्माण के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाना चाहिए जहां रहने की सुविधाएं बेहतर हों और लाभार्थियों को जीवन यापन में सहूलियत हो।
योजना की प्रगति और समीक्षा
बैठक में योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि अब तक जितने घरों का निर्माण किया जा चुका है, वह समय पर पूरा हो और अगले चरण में निर्माण कार्य तेजी से हो सके। लाभार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य में गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि घरों के निर्माण के स्थानों पर सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।
लाभार्थियों के लिए अवसर और सामाजिक प्रभाव
PMAY-Urban 2.0 केवल घर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह योजना समाज में महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने का भी काम करती है। महिला परिवार प्रमुख के नाम पर घरों की मंजूरी उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इसके अलावा, योजना के तहत चुने गए स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने से लाभार्थियों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाती है।
