कर्नाटक की सिद्दरमैया सरकार ने अनसूचित जातियों (एससी) के बीच आंतरिक आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके तहत 101 जातियों को तीन वर्गों में बांटा जाएगा।
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) में आंतरिक आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया (Siddaramaiah) की सरकार ने 101 अनुसूचित जातियों को तीन वर्गों में बांटते हुए नए आरक्षण फार्मूले को मंजूरी दी है। यह कदम जस्टिस एच.एन. नागमोहन दास आयोग (Justice H.N. Nagamohan Das Commission) की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य SC आरक्षण को अधिक न्यायसंगत तरीके से वितरित करना है।
101 जातियों को तीन वर्गों में बांटा
कर्नाटक में अनुसूचित जातियों को कुल 17 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। हालांकि, सभी SC जातियों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सरकार ने आंतरिक आरक्षण के जरिए यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि प्रत्येक जाति को आरक्षण के उचित हिस्से मिलें। मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को हुई स्पेशल कैबिनेट बैठक में जस्टिस नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा की गई।
आयोग ने 4 अगस्त को अपनी 1766 पृष्ठों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिसे 7 अगस्त को कैबिनेट में रखा गया था। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। नए आरक्षण फार्मूले के तहत:
- दक्षिणपंथी SC और वामपंथी SC को 6-6 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
- ‘स्पृश्य’ दलित समुदाय जैसे लम्बानी, भोवी, कोरमा और कोरचा, अति पिछड़े और खानाबदोश समुदायों को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
- इस नए फार्मूले के जरिए राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी SC जातियों को उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले।
आयोग ने क्या सिफारिश की थी?
जस्टिस नागमोहन दास आयोग ने मूल रूप से पांच श्रेणियों में आंतरिक आरक्षण का सुझाव दिया था:
- सबसे पिछड़े समुदाय (ग्रुप A) – 1 प्रतिशत
- SC (वाम) / मडिगा समुदाय (ग्रुप B) – 6 प्रतिशत
- SC (दक्षिणपंथी) / होलेया (ग्रुप C) – 5 प्रतिशत
- ‘स्पृश्य’ समुदाय (ग्रुप D) – 4 प्रतिशत
- आदि कर्नाटक, आदि द्रविड़ और आदि आंध्र समुदाय (ग्रुप E) – 1 प्रतिशत
मंत्री का बयान
पत्रकारों से बातचीत में विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल (H.K. Patil) ने कहा कि कैबिनेट की बैठक “सार्थक” रही और सभी अनुसूचित जाति समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, कैबिनेट की बैठक लगभग ढाई घंटे तक चली। हम सभी कैबिनेट हॉल से खुश और संतुष्ट होकर बाहर आए हैं। राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा है और विवरण का खुलासा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्यमंत्री कल सदन में सरकार की ओर से बयान देंगे।
