टेक्सास ने शरिया कानून पर बैन लगा दिया है। गवर्नर एबाट ने चेतावनी दी कि किसी को भी धार्मिक कानून लागू करने की अनुमति नहीं। मुस्लिम संगठनों में विरोध, नागरिकों को सतर्क रहने और पुलिस को सूचना देने का निर्देश दिया गया।
Sharia Law Banned: अमेरिका के टेक्सास राज्य ने हाल ही में शरिया कानूनों पर सख्त बैन लगा दिया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबाट ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में किसी भी व्यक्ति या संगठन को शरिया कानून लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गवर्नर ने निवासियों से अपील की कि यदि किसी को इस तरह की कोशिश दिखे तो तुरंत स्थानीय पुलिस या टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी को इसकी सूचना दें।
गवर्नर एबाट के अनुसार, टेक्सास में किसी भी धार्मिक कानून को सार्वजनिक जीवन पर थोपने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शरीया कानून थोपने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह से डरने की जरूरत नहीं है और राज्य ने इसके लिए सभी कानूनी उपाय लागू कर दिए हैं।
ह्यूस्टन घटना ने बढ़ाई चर्चा
यह कदम उस समय चर्चा में आया जब ह्यूस्टन से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम मौलवी लाउडस्पीकर के माध्यम से दुकानदारों से शराब, सूअर का मांस और लॉटरी टिकट न बेचने की अपील करते दिख रहा था। इस वीडियो को गवर्नर ने उत्पीड़न करार दिया और इसे टेक्सास में धार्मिक कानूनों के गलत तरीके से लागू करने की कोशिश माना।
गवर्नर एबाट ने कहा कि उन्होंने ऐसे कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं जो टेक्सास में शरिया कानून और किसी भी शरिया कंपाउंड पर रोक लगाते हैं। उनका कहना था कि कोई भी व्यवसाय या व्यक्ति इस तरह की धार्मिक थोपने वाली गतिविधियों से डरने की आवश्यकता नहीं रखता।
टेक्सास में शरिया कानून की वर्तमान स्थिति
हालांकि टेक्सास में सीधे तौर पर कोई "शरिया प्रतिबंध कानून" नहीं है, लेकिन 2017 में पास किया गया 'American Laws for American Courts' बिल इस दिशा में अहम भूमिका निभाता है। यह बिल यह सुनिश्चित करता है कि अमेरिकी अदालतें किसी भी विदेशी या धार्मिक कानून को लागू नहीं कर सकतीं, अगर वह अमेरिकी कानून से टकराता है। इसमें शरिया कानून भी शामिल है।
इस कानून के अनुसार, किसी भी धार्मिक या विदेशी कानून को नागरिक मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से अमेरिकी संविधान और कानून के अधीन रहे।
मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रिया
गवर्नर एबाट के इस फैसले पर कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। Council on American-Islamic Relations (CAIR) ने एबाट के बयानों को भ्रामक बताया और कहा कि शरिया कानून केवल व्यक्तिगत धार्मिक आचरण से संबंधित है, न कि नागरिक कानून से। CAIR ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान मुस्लिम समुदाय के प्रति गलत संदेश भेजते हैं और धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं।
इससे पहले इसी साल की शुरुआत में गवर्नर एबाट ने ईस्ट प्लानो इस्लामिक सेंटर (EPIC) द्वारा प्रस्तावित 400 एकड़ के रिहायशी और व्यावसायिक परिसर का विरोध किया था। इस परिसर में घर, स्कूल, मस्जिद और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं शामिल थीं। एबाट का कहना था कि यह परिसर "शरिया ज़ोन" में बदल सकता है और इसके लिए उन्होंने कई राज्य एजेंसियों को जांच के आदेश दिए थे।
