भारत ने United Nations Security Council (यूएनएससी) में स्पष्ट कहा कि जवाबदेही के बिना बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास अधूरे हैं। भारत ने जोर देकर कहा कि जो लोग बिना किसी दंड के डर के स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और बच्चों को निशाना बनाते हैं, उन्हें हर हाल में उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने बच्चों और शिक्षा संस्थानों पर हो रहे हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने स्पष्ट कहा कि बिना जवाबदेही सुनिश्चित किए बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की रक्षा संभव नहीं है, और जो लोग स्कूलों तथा बच्चों को निशाना बनाते हैं, उन्हें हर हाल में कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।
यह बयान भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने उस समय दिया जब परिषद में सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुली चर्चा हो रही थी।
“शिक्षा संघर्ष के समय भी मौलिक अधिकार है” – भारत
यूएनएससी में अपने संबोधन में हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, जो युद्ध और संघर्ष जैसी परिस्थितियों में भी बाधित नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे स्थायी शांति की नींव बताते हुए कहा कि शिक्षा को सुरक्षित रखना वैश्विक जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा, “सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा और उनके सीखने के अधिकार की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटूट है।”
संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 2025 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत ने बताया कि दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार—
- वर्ष 2025 में 38,558 गंभीर उल्लंघनों की पुष्टि हुई
- इन घटनाओं से 24,174 बच्चे प्रभावित हुए
- इनमें 15,493 लड़के, 7,990 लड़कियां और 691 बच्चे ऐसे थे जिनकी लैंगिक पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी
इसके अलावा, स्कूलों पर हमलों में पिछले एक वर्ष में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वैश्विक सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है।
संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में करोड़ों बच्चे प्रभावित
भारत ने यह भी बताया कि दुनिया में लगभग 47.3 करोड़ बच्चे ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जो संघर्ष या विस्थापन से प्रभावित हैं। इनमें से 8.5 करोड़ से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपने ही तय किए गए लक्ष्यों को जमीन पर लागू करने में असफल हो रहा है।
हरीश पर्वतनेनी ने स्पष्ट किया कि केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा तभी सार्थक होती है जब अपराधियों को दंडित करने की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा, “जो लोग बिना किसी डर के बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाते हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाना अनिवार्य है।”
भारत का शिक्षा मॉडल और डिजिटल पहल
भारत ने इस अवसर पर अपने शिक्षा ढांचे और सुधारों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि भारत में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संवैधानिक रूप से सुनिश्चित है। इसके साथ ही भारत ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को भी रेखांकित किया, जिनमें प्रमुख है—
- DIKSHA (दीक्षा) डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराता है
- कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल माध्यमों से शिक्षा की निरंतरता बनाए रखना
- संघर्ष और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए तकनीक का उपयोग
- शरणार्थी और विस्थापित बच्चों पर भी जोर
भारत ने यह भी कहा कि शरणार्थी और विस्थापित बच्चों की शिक्षा में निवेश बेहद जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर देती है।
