बीजेपी द्वारा निष्कासित नेताओं को दोबारा बोर्ड पद देने से अपना दल नाराज है। पार्टी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर तुरंत उन्हें पद से हटाने की मांग की और गठबंधन धर्म की गरिमा बनाए रखने को कहा।
UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनडीए सहयोगी दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल (सोनेलाल) ने भारतीय जनता पार्टी के एक हालिया फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने ऐसे नेताओं को दोबारा सरकारी पदों पर मनोनीत कर दिया है जिन्हें अपना दल एस पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर चुका है।
सीएम योगी को लिखा पत्र
अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष आर पी गौतम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से इन दोनों सदस्यों को उनके पदों से हटाया जाए। पत्र में गौतम ने लिखा कि अपना दल एस एनडीए गठबंधन का अहम घटक है और बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश में विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है।
कौन हैं वे नेता जिन पर आपत्ति
पत्र के अनुसार, मोनिका आर्या को पूर्व में अपना दल एस के कोटे से अपर शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया था जबकि अरविंद बौद्ध को पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। लेकिन इन दोनों नेताओं को पार्टी ने तीन साल पहले अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया था। बावजूद इसके, बीजेपी सरकार ने उन्हें दोबारा उन्हीं पदों पर नए कार्यकाल के लिए नामित कर दिया है।
अपना दल को नहीं दी गई जानकारी
अपना दल एस का कहना है कि इन मनोनयन प्रक्रियाओं से पहले पार्टी से कोई परामर्श नहीं लिया गया और न ही उन्हें विश्वास में लिया गया। पार्टी अध्यक्ष ने पत्र में स्पष्ट किया कि यह गठबंधन धर्म और राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है।
गठबंधन की गरिमा बचाने की अपील
आर पी गौतम ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इन दोनों नेताओं को उनके वर्तमान पदों से हटाया जाए ताकि एनडीए गठबंधन की गरिमा बनी रह सके और अपना दल एस के कार्यकर्ताओं में पारदर्शिता तथा विश्वास की भावना बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है और गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय पर सवाल उठते हैं।
नए नामों का प्रस्ताव भेजा
अपना दल एस ने इन दोनों नेताओं की जगह दो नए नाम सरकार को भेजे हैं। पार्टी ने आग्रह किया है कि इन नामों पर विचार करते हुए उन्हें कोटे के अनुसार मनोनीत किया जाए। हालांकि, नए प्रस्तावित नामों का खुलासा फिलहाल सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया है।
