१२२ कोटींचा बँक घोटाळा: दादर पोलीसांनी गुन्हा दाखल

मुंबईतील दादर पोलीस ठाण्यात बँकेच्या मुख्य लेखा अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवर आर्थिक घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, हा घोटाळा २०२० ते २०२५ या काळात घडला आहे.

बँक घोटाळा: मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचे माजी महाव्यवस्थापक हितेश प्रवीणचंद मेहता यांच्यावर १२२ कोटी रुपयांच्या अपहारांचा आरोप आहे. हा घोटाळा त्या काळात घडला जेव्हा हितेश बँकेचे महाव्यवस्थापक होते आणि दादर आणि गोरेगाव शाखेची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. आरोप आहे की त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून या दोन्ही शाखांच्या खात्यांतून १२२ कोटी रुपये गबळले.

ही आर्थिक अनियमितता उघड झाल्यानंतर बँक प्रशासनाने दादर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, ज्याच्या आधारे पोलीसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

माजी महाव्यवस्थापक हितेशवर कोटींच्या अपहारांचा आरोप

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमध्ये झालेल्या १२२ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत बँकेच्या मुख्य लेखा अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवर दादर पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारीनुसार, हा घोटाळा २०२० ते २०२५ या काळात घडवला गेला. पोलीसांना असा संशय आहे की या फसवणुकीत हितेश प्रवीणचंद मेहता व्यतिरिक्त आणखी एक व्यक्ती सहभागी असू शकते.

या प्रकरणाच्या गंभीरते लक्षात घेऊन ते पुढील तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेला (EOW) सोपवण्यात आले आहे. दादर पोलीसांनी या प्रकरणी भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ३१६(५) आणि ६१(२) अंतर्गत एफआयआर दाखल केली आहे. आता EOW च्या तपासातून हे स्पष्ट होईल की हा घोटाळा कसा घडवला गेला, किती लोक त्यात सहभागी होते आणि बँकेच्या वतीने नियम आणि सुरक्षा प्रोटोकॉलमध्ये कोणतीही दुर्लक्षी केली गेली होती का.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कडक बंधने लादली

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर कडक बंधने लादली आहेत. या निर्णयानंतर आता बँक नवीन कर्जे देऊ शकणार नाही, तसेच सध्याच्या कर्जांचे नूतनीकरणही करू शकणार नाही. याशिवाय, बँक नवीन ठेवी स्वीकारू शकणार नाही, कोणतेही गुंतवणूक करू शकणार नाही, आपल्या देणीसाठी पैसे देऊ शकणार नाही आणि मालमत्तेच्या विक्रीवरही बंधन असेल.

RBI ने गुरुवारी एक निवेदन जारी करून सांगितले की बँकेत अलीकडेच झालेल्या आर्थिक गोंधळ आणि ठेवीदारांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी हा कडक निर्णय घेण्यात आला आहे. ही बंधने १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू होतील आणि पुढील सहा महिने प्रभावी राहतील.