दिल्ली सरकारने १५ वर्षांपूर्वीची वाहने पेट्रोल-डिझेलवरून वंचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३१ मार्चनंतर पेट्रोल पंपांवर ही वाहने इंधन मिळणार नाहीत, ज्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणाला मदत मिळेल.
दिल्ली बातम्या: दिल्ली सरकारने प्रदूषण नियंत्रणासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) यांनी घोषणा केली आहे की ३१ मार्च २०२५ नंतर १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल आणि डिझेल वाहने इंधनापासून वंचित राहतील.
३१ मार्चनंतर जुनी वाहने पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाहीत
पर्यावरण मंत्री सिरसा यांनी सांगितले की ३१ मार्चनंतर दिल्लीतील सर्व पेट्रोल पंपांवर १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने इंधन भरण्यास मनाई करण्यात येईल. सरकार याबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयालाही कळवेल.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर उपाय
दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार:
- जुनी वाहने बंदीत असतील.
- मोठ्या हॉटेल्स, उंच इमारती आणि व्यावसायिक परिसरात अँटी-स्मॉग गन लावणे अनिवार्य करण्यात येईल.
- प्रदूषण पसरवणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
इंधन केंद्रांवर ओळख पद्धत लागू
सरकारने हेही जाहीर केले आहे की पेट्रोल पंपांवर विशेष उपकरणे बसवली जातील, जी १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने ओळखतील आणि त्यांना इंधन देण्यापासून रोखतील.
सीएनजी बसच्या जागी इलेक्ट्रिक बस
सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीत मोठे बदल करण्याची योजना आखली आहे.
- डिसेंबर २०२५ पर्यंत ९०% सार्वजनिक सीएनजी बस टप्प्याटप्प्याने काढून टाकल्या जातील.
- या बसच्या जागी इलेक्ट्रिक बस आणल्या जातील, ज्यामुळे राजधानीत स्वच्छ आणि टिकाऊ सार्वजनिक वाहतुकीला चालना मिळेल.
दिल्लीच्या नागरिकांसाठी हा निर्णय काय महत्त्वाचा आहे?
राजधानीतील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्वच्छ वाहतूक प्रणालीला चालना देण्यासाठी हा उपाययोजना केली आहे. जुनी वाहने असलेल्यांना आता लवकरच आपल्या वाहनांचे नूतनीकरण किंवा पर्याय शोधण्याची आवश्यकता भासेल.
