भारतीय निवडणूक आयोग आज, मंगळवारी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे ‘राष्ट्रीय गोलमेज परिषद’ आयोजित करत आहे. या परिषदेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील राज्य निवडणूक आयुक्त सहभागी होणार आहेत. अशी परिषद यापूर्वी 1999 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. सुमारे 27 वर्षांनंतर होत असलेली ही बैठक राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील निवडणूक संस्थांमधील समन्वय बळकट करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात येत आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार भूषवतील. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी देखील उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील राज्य निवडणूक आयुक्तांसह त्यांचे कायदेशीर आणि तांत्रिक तज्ज्ञ सहभागी होण्याची शक्यता आहे. तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचाही सहभाग अपेक्षित आहे.
आयोगाच्या माहितीनुसार, या परिषदेचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय निवडणूक प्राधिकरण आणि राज्य निवडणूक आयोगांदरम्यान अधिक प्रभावी समन्वय प्रस्थापित करणे हा आहे. भारतासारख्या व्यापक आणि विविधतेने नटलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक व्यवस्थापन ही प्रशासकीय, कायदेशीर आणि तांत्रिक समन्वयाची आवश्यकता असलेली प्रक्रिया आहे. या बैठकीद्वारे निवडणूक संचालनात सहकारी संघराज्यवादाची भावना अधिक दृढ करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
परिषदेत तांत्रिक प्रक्रियांच्या आदानप्रदानास विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या वापर, सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेशी संबंधित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी अलीकडेच सुरू करण्यात आलेल्या ‘ईसीआयनेट’ (ECINET) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मविषयी सादरीकरण करतील.
‘ईसीआयनेट’चा उद्देश निवडणूक व्यवस्थापन अधिक डिजिटल, कार्यक्षम आणि डेटा-आधारित बनविणे हा आहे. विविध राज्यांदरम्यान माहितीची देवाणघेवाण अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा उपयोग अपेक्षित आहे. मतदार यादीची अचूकता आणि अद्ययावतता सुनिश्चित करण्यासाठी अवलंबिल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांवरही चर्चा केली जाणार आहे.
भारतात राज्य निवडणूक आयोगांची स्थापना संविधानातील 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्त्यांनुसार करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हणजेच पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पद्धतीने घेण्यासाठी या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे आहे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगांच्या कार्यक्षेत्रात येतात.
या परिषदेच्या माध्यमातून दोन्ही पातळीवरील संस्थांदरम्यान अधिक सुसूत्र समन्वय प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियांमध्ये एकरूपता आणि कार्यक्षमता वाढविण्याचा उद्देश साध्य होईल.
