पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 25 आणि 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी दोन दिवसीय राजकीय भेटीसाठी इस्रायलला रवाना होत आहेत. ही भेट इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या निमंत्रणावर होत आहे. भारत-इस्रायल धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने या भेटीकडे पाहिले जात आहे.
या दौऱ्यापूर्वी देशात राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधानांच्या इस्रायल भेटीच्या संदर्भात निवेदन जारी करत गाझा मुद्द्यावर आवाज उठवण्याची मागणी केली आहे.
प्रियंका गांधी यांची मागणी
प्रियंका गांधी यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलच्या संसदेला संबोधित करताना गाझामध्ये मृत्यू पावलेल्या हजारो निरपराध पुरुष, महिला आणि मुलांचा उल्लेख करतील, अशी त्यांना अपेक्षा आहे. त्यांनी पंतप्रधानांनी त्यांच्या न्यायासाठी मागणी करावी, असेही म्हटले आहे.
प्रियंका गांधी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून भारताने नेहमीच सत्याचा पाठपुरावा केला आहे. देशाने जगासमोर शांतता आणि न्यायाचा संदेश द्यावा, असे त्यांनी नमूद केले. पश्चिम आशियामध्ये तणाव कायम असताना आणि गाझा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत असताना हे निवेदन करण्यात आले आहे.
दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधानांचे निवेदन
इस्रायलला रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, ते आपल्या प्रिय मित्र पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या निमंत्रणावर राजकीय भेटीसाठी जात आहेत. भारत आणि इस्रायल यांच्यात मजबूत आणि बहुआयामी धोरणात्मक भागीदारी असून अलीकडील वर्षांत त्यात लक्षणीय प्रगती झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, कृषी, जलव्यवस्थापन, संरक्षण आणि सुरक्षा, व्यापार आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांतील सहकार्य अधिक बळकट करण्याबाबत ते नेतान्याहू यांच्यासोबत चर्चा करतील. याशिवाय प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही विचारांची देवाणघेवाण होणार आहे.
इस्रायलच्या संसदेला संबोधन
या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलच्या संसद ‘नेसेट’ला संबोधित करणार आहेत. असे करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरणार आहेत. याला दोन्ही देशांमधील लोकशाही आणि संसदीय संबंधांच्या दृढतेचे प्रतीक मानले जात आहे.
दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान इस्रायलचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग यांचीही भेट घेणार आहेत. तसेच ते तेथील भारतीय प्रवासी समुदायाच्या सदस्यांशी संवाद साधणार आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, या भेटीमुळे भारत-इस्रायल संबंध अधिक दृढ होतील. संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि कृषी क्षेत्रांतील विद्यमान सहकार्य आणखी बळकट होऊ शकते.
