ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) शी संबंधित केंद्रीय सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या प्रतिनिधींनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे 8व्या वेतन आयोगासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत शिक्षकांचे वेतन, पेन्शन, पदोन्नती, वैद्यकीय सुविधा आणि रजा यासंबंधीचे मुद्दे मांडण्यात आले.
AINPSEFचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, बैठकीत केंद्रीय विद्यालये, जवाहर नवोदय विद्यालये, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये, दिल्ली महानगरपालिका आणि NDMCच्या शाळा, तसेच दिल्ली सरकारच्या शाळा आणि चंदीगड व अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील शिक्षकांशी संबंधित मुद्दे मांडण्यात आले.
विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत केंद्रीय सरकारी शिक्षकांच्या वेतन, भत्ते आणि इतर सेवा-संबंधित सुविधांमध्ये एकरूपता असावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या पुनर्स्थापनेची मागणी
शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी आहे. 1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर केंद्रीय सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे या शिक्षकांनाही राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत आणण्यात आले होते.
आता शिक्षकांनी OPS पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच NPSच्या जागी लागू असलेल्या पेन्शन व्यवस्थेत आणि निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही बैठकीत मांडण्यात आली.
शिक्षकांनी निवृत्तीचे वय वाढवून 65 वर्षे करण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. याशिवाय सेवाकाळात अधिक रजा आणि निवृत्तीनंतर अधिक चांगली सामाजिक सुरक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली.
पदोन्नती व्यवस्थेत बदलाचा प्रस्ताव
पदोन्नतीच्या संधी वाढवण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी अनेक सूचना मांडल्या. प्रस्तावानुसार, विभागीय शिक्षकांची 50% पदे प्राचार्य पदावर पदोन्नतीद्वारे भरली जावीत, तर 25% पदे परीक्षेच्या आधारे भरण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
यासोबतच शिक्षकांसाठी 'Head of Subject' नावाचे नवीन पद निर्माण करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. या पदासाठी 5,400 रुपयांचा ग्रेड पे निश्चित करण्याची सूचना संघटनेने केली आहे. तसेच उपप्राचार्यांचा ग्रेड पे वाढवून 6,600 रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा आणि पुरुष शिक्षकांसाठी CCL
बैठकीत शिक्षकांच्या आरोग्याशी संबंधित मुद्देही मांडण्यात आले. संघटनेने सर्व केंद्रीय सरकारी शिक्षकांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय पुरुष शिक्षकांनाही चाइल्ड केअर लीव्ह (CCL)ची सुविधा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कुटुंबात केवळ पुरुषच नोकरी करत असल्यास, मुलांची काळजी घेण्यासाठी त्यालाही अशा रजेचा लाभ मिळायला हवा, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
8व्या वेतन आयोगासमोर मागण्या सादर
शिक्षकांनी मांडलेल्या या मागण्या सध्या 8व्या वेतन आयोगासमोर प्रस्तावाच्या स्वरूपात सादर करण्यात आल्या आहेत. OPSची पुनर्स्थापना, निवृत्तीचे वय 65 वर्षे करणे, वेतन आणि भत्त्यांमध्ये एकरूपता आणणे तसेच प्रस्तावित पदोन्नती व्यवस्थेबाबत अंतिम निर्णय संबंधित सरकारी प्रक्रिया आणि धोरणात्मक निर्णयांनंतरच घेतला जाईल.
त्यामुळे शिक्षकांच्या या मागण्यांबाबत 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
