केंद्र सरकार UMANG आणि DigiLockerचा विस्तार सातत्याने वाढवत आहे. 31 जुलैपर्यंत हजारो सरकारी सेवा आणि कागदपत्रे या प्लॅटफॉर्मशी जोडली गेली आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अनेक आवश्यक सेवा एकाच ठिकाणी डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होत आहेत.
केंद्र सरकारमधील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारक 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची प्रतीक्षा करत आहेत. आयोगाच्या माध्यमातून किमान बेसिक पेमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अंतिम रक्कम अद्याप निश्चित झालेली नाही. वेगवेगळ्या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे ₹30 हजारांपेक्षा अधिक बेसिक पेचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत; मात्र हे अधिकृत आकडे मानता येणार नाहीत.
₹55 वरून ₹18,000 पर्यंत पोहोचला किमान बेसिक पे
गेल्या सुमारे 80 वर्षांत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठा बदल झाला आहे. भारतात पहिला वेतन आयोग लागू झाला, तेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ वेतन केवळ ₹55 प्रति महिना होता. कालांतराने विविध वेतन आयोगांच्या शिफारशींनुसार वेतनरचनेत बदल करण्यात आले आणि किमान बेसिक पे सातत्याने वाढत गेला.
पहिल्या वेतन आयोगाच्या काळात 1946-47 मध्ये किमान बेसिक पे ₹55 आणि कमाल ₹2,000 होता. त्यानंतर दुसऱ्या वेतन आयोगात किमान वेतन ₹80 करण्यात आले. तिसऱ्या वेतन आयोगात ते वाढून ₹196 झाले, तर चौथ्या वेतन आयोगात किमान बेसिक पे ₹750 निश्चित करण्यात आला.
पाचव्या वेतन आयोगाच्या काळात किमान मूळ वेतन ₹2,550 पर्यंत पोहोचले. सहाव्या वेतन आयोगात त्यात मोठी वाढ झाली आणि किमान बेसिक पे ₹7,000 झाला. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगाने तो वाढवून ₹18,000 केला.
फिटमेंट फॅक्टरनुसार निश्चित होणार नवीन बेसिक सॅलरी
आता कर्मचाऱ्यांचे लक्ष 8व्या वेतन आयोगाकडे आहे. नवीन वेतनरचनेत किमान बेसिक पे किती असेल, यासाठी फिटमेंट फॅक्टर हा महत्त्वाचा आधार असेल. कर्मचारी संघटना 3.83 पर्यंतच्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहेत, तर काही अंदाजांनुसार तो 1.82 ते 2.86 दरम्यान राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्याच्या ₹18,000 किमान बेसिक पेवर वेगवेगळे संभाव्य फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास अनेक अंदाज समोर येतात. उदाहरणार्थ, 1.92 फिटमेंट फॅक्टरनुसार बेसिक पे ₹34,560, 2.28 नुसार ₹41,040 आणि 2.57 नुसार सुमारे ₹46,260 होऊ शकतो. तर 2.86 फिटमेंट फॅक्टरनुसार ही रक्कम सुमारे ₹51,480 पर्यंत पोहोचू शकते.
मात्र, या केवळ संभाव्य गणना आहेत. सरकार किंवा 8व्या वेतन आयोगाने अद्याप यापैकी कोणत्याही रकमेचा नवीन किमान बेसिक पे म्हणून मंजुरी दिलेली नाही. प्रत्यक्ष वेतनवाढ आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.
8वा वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार?
8व्या केंद्रीय वेतन आयोगासाठी 1 जानेवारी 2026 ही संभाव्य प्रभावी तारीख मानली जात आहे. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना त्याच तारखेपासून वाढीव वेतन मिळण्यास सुरुवात होईल, असा नाही. प्रत्यक्ष देयक आयोगाचा अहवाल, सरकारचा आढावा आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच निश्चित केले जाईल.
वेतन आयोग आपल्या शिफारशींमध्ये मूळ वेतनाव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेशी संबंधित इतर बाबींचाही विचार करू शकतो. त्यामुळे केवळ बेसिक पेमध्ये संभाव्य वाढ पाहून एकूण वेतनात होणाऱ्या बदलाचा अचूक अंदाज सध्या लावता येणार नाही.
सरकारने फिटमेंट फॅक्टर सध्याच्या पातळीपेक्षा अधिक ठेवला, तर किमान बेसिक पे ₹30 हजारांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र, अंतिम आकडा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही आणि कर्मचाऱ्यांना अधिकृत शिफारशींची प्रतीक्षा करावी लागेल.
त्यामुळे ₹30 हजार, ₹40 हजार किंवा ₹50 हजारांपेक्षा अधिक बेसिक पेचे आकडे सध्या केवळ अंदाज म्हणून पाहिले पाहिजेत. 8व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात प्रत्यक्ष किती वाढ होईल, हे स्पष्ट होईल.
