भारत सरकार स्मार्टफोन कंपन्यांना A-GPS (सॅटेलाइट लोकेशन ट्रॅकिंग) सतत सक्रिय ठेवण्यासाठी नियम बनवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे तपास यंत्रणांना तपास अधिक प्रभावीपणे करता येतील, असा उद्देश आहे. गुगल, ॲपल आणि सॅमसंग यांसारख्या मोठ्या टेक कंपन्या या निर्णयाला गोपनीयतेसाठी धोकादायक मानून विरोध करत आहेत. या उपायांमुळे वापरकर्त्यांच्या रिअल-टाइम लोकेशनवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
भारतात A-GPS अनिवार्य करण्यावर विचार
भारत सरकार स्मार्टफोन कंपन्यांना सतत सक्रिय A-GPS चालू ठेवण्यासाठी भाग पाडण्यावर विचार करत आहे. या प्रस्तावाचा उद्देश देशातील सरकारी तपास यंत्रणांच्या गुन्हेगारी तपास क्षमता वाढवणे आहे. गुगल, ॲपल आणि सॅमसंग यांसारख्या मोठ्या कंपन्या या गोपनीयतेच्या दृष्टीने गंभीर धोकादायक मानून या विरोधात भूमिका घेत आहेत. जर हे लागू झाले, तर वापरकर्ते त्यांच्या फोनमध्ये लोकेशन बंद करू शकणार नाहीत आणि त्यांचे लोकेशन सतत ट्रॅक केले जाईल.
भारतात स्मार्टफोनसाठी A-GPS अनिवार्य करण्याची शक्यता
भारत सरकार एक प्रस्ताव विचारात घेत आहे, ज्या अंतर्गत स्मार्टफोन कंपन्यांना सतत सॅटेलाइट लोकेशन ट्रॅकिंग (A-GPS) सक्रिय ठेवणे बंधनकारक केले जाऊ शकते. या निर्णयाचा उद्देश सरकारी तपास यंत्रणांची तपासणी क्षमता वाढवणे आहे. तथापि, गुगल, ॲपल आणि सॅमसंग यांसारख्या कंपन्या गोपनीयतेच्या दृष्टीने याला धोकादायक मानत आहेत आणि या विरोधात आवाज उठवत आहेत.
सखोल लोकेशनची गरज
सध्या, तपास यंत्रणा केवळ मोबाईल टॉवरवर आधारित अंदाजित लोकेशन मिळवू शकतात. गुन्हेगारी तपासांमध्ये हे डेटा अनेकदा अपुरे ठरते. सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडियाने (Cellular Operators Association of India) असा प्रस्ताव मांडला आहे की, A-GPS तंत्रज्ञान अनिवार्य केल्यास लोकेशन डेटा अधिक अचूक होईल, ज्यामुळे तपास प्रक्रिया सुधारेल.
A-GPS स्मार्टफोनला सॅटेलाइट आणि मोबाईल नेटवर्क या दोन्हीद्वारे रिअल-टाइम लोकेशन पुरवते. जर हे अनिवार्य केले गेले, तर वापरकर्ते त्यांच्या फोनमध्ये लोकेशन सेवा बंद करू शकणार नाहीत आणि फोन सतत लोकेशन पाठवत राहील.
गोपनीयता आणि सुरक्षिततेवर परिणाम
स्मार्टफोन कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, अनिवार्य A-GPS नियम गोपनीयतेचे गंभीर उल्लंघन असेल. यामुळे वापरकर्त्यांच्या हालचालींवर सतत नजर ठेवणे शक्य होईल. वैयक्तिक सवयी, प्रोफाइलिंग आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हालचालींवर ट्रॅकिंग होण्याची शक्यता वाढू शकते.
जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर भारत अशा देशांच्या यादीत सामील होऊ शकतो, जिथे नागरिकांचे रिअल-टाइम निरीक्षण कायदेशीररित्या शक्य आहे. तथापि, सरकारचा उद्देश गुन्हेगारी आणि सुरक्षा प्रकरणांमध्ये तपास अधिक अचूक करणे आहे. वापरकर्त्यांच्या आणि टेक कंपन्यांच्या प्रतिक्रियांवर लक्ष ठेवून या नियमांमध्ये बदल केले जाऊ शकतात.
