तृणमूल काँग्रेस (TMC) चे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान कथित भडकाऊ भाषण आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात धमकीपर वक्तव्य केल्याच्या आरोपांवरून नोंदविण्यात आलेली एफआयआर रद्द करण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर 21 मे रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात या प्रकरणामुळे नवा कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान कथितरित्या भडकाऊ भाषण केल्याचा आणि अमित शहा यांच्याविरोधात धमकीपर वक्तव्य केल्याचा आरोप अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर करण्यात आला आहे.
अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर 21 मे रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. TMC चे खासदार आणि वरिष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी हे प्रकरण न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध होऊ शकते, असे म्हटले आहे.
हे प्रकरण सामाजिक कार्यकर्ते राजीब सरकार यांच्या तक्रारीवरून नोंदविण्यात आले. तक्रारदाराने 5 मे रोजी बागुईआटी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून निवडणूक प्रचारादरम्यान अभिषेक बॅनर्जी यांनी द्वेष पसरवणारी आणि हिंसा भडकावणारी वक्तव्ये केल्याचा आरोप केला.
यानंतर हे प्रकरण सायबर क्राइम शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आणि 15 मे रोजी उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील बिधाननगर सायबर क्राइम पोलीस ठाण्यात औपचारिक एफआयआर नोंदविण्यात आली.
तक्रारीत 27 एप्रिल ते 3 मे या कालावधीत करण्यात आलेल्या अनेक निवडणूक भाषणांचा उल्लेख करण्यात आला असून, कथित भाषणांच्या व्हिडिओ दुव्याही पोलिसांना उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पोलिसांनी अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदविला आहे. यामध्ये कलम 196 अंतर्गत वैमनस्य आणि द्वेष पसरवण्याचा आरोप, कलम 351 अंतर्गत गुन्हेगारी धमकी आणि कलम 353(1)(c) अंतर्गत द्वेष भडकावणारी चुकीची माहिती पसरवल्याचा आरोप समाविष्ट आहे.
कलम 196 हे अजामीनपात्र श्रेणीत येत असून त्याअंतर्गत तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तसेच दंडाची तरतूद आहे.
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिल्यास प्रकरण पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत जाऊ शकते.
एफआयआरमध्ये अमित शहा यांच्याशी संबंधित अनेक वक्तव्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तक्रारदाराच्या मते, या वक्तव्यांमुळे राजकीय तणाव आणि सामाजिक विभाजन वाढीस लागले.
10 एप्रिल 2026 रोजी अभिषेक बॅनर्जी यांनी घुसखोरीसंदर्भातील अमित शहा यांच्या आरोपांना उत्तर देताना, सीमापार घुसखोरी होत असल्यास त्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि सीमा सुरक्षा दल (BSF) यांची आहे, राज्य सरकारची नाही, असे म्हटले होते.
16 एप्रिल 2026 रोजी पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील भगवानपूर येथील निवडणूक सभेदरम्यान त्यांनी कथितरित्या, “अमित शहा यांना आव्हान देतो, दम असेल तर 4 मे रोजी कोलकात्यात थांबा. दुपारी 12 नंतर भेट होईल. तेव्हा कळेल की तुम्ही किती मोठे गुंडे आहात,” असे म्हटल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
25 एप्रिल 2026 रोजी निवडणूक प्रचारादरम्यान अभिषेक बॅनर्जी यांनी भाजप मतदारांना घाबरवण्याचे राजकारण करत असून निवडणुकीत पराभवाच्या भीतीने तणावाचे वातावरण निर्माण करत असल्याचा आरोप केला होता.
2 मे 2026 रोजी त्यांनी निवडणूक आयोग आणि अमित शहा यांचा उल्लेख करत पश्चिम बंगालमधील जनता लोकशाही दडपण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाला उत्तर देईल, असे म्हटल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तृणमूल काँग्रेसने या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय सूडाचे स्वरूप असल्याचा आरोप केला आहे. पक्षनेत्यांच्या मते, भाजप विरोधी नेत्यांना कायदेशीर प्रकरणांत अडकवून राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
TMC ने निवडणूक भाषणांचे विकृत सादरीकरण केले जात असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा केला आहे. पक्षनेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, अभिषेक बॅनर्जी यांनी केवळ राजकीय प्रतिक्रिया दिली असून त्यांच्या वक्तव्यांकडे संदर्भापासून वेगळे पाहिले जात आहे.
भाजप नेत्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसा आणि धमकीची संस्कृती वाढत असल्याचा आरोप केला आहे. सार्वजनिक मंचावर कोणत्याही नेत्याने धमकीपर भाषा वापरू नये, असे भाजपचे म्हणणे आहे.
भाजप नेत्यांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी करत कायदा सर्वांसाठी समान असावा, व्यक्ती कितीही मोठा राजकीय चेहरा असला तरी त्याला अपवाद नसावा, असे म्हटले आहे.
या प्रकरणामुळे निवडणूक प्रचारातील भाषणांच्या मर्यादा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. कायदा तज्ज्ञांच्या मते, निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय वक्तव्ये अनेकदा आक्रमक स्वरूपाची असतात; मात्र एखाद्या वक्तव्यातून हिंसा, द्वेष किंवा धमकीचा संकेत मिळत असल्यास कायदेशीर कारवाई शक्य असते.
भारतामध्ये निवडणूक आयोग आणि न्यायालयांनी अनेक वेळा नेत्यांना संयमित भाषा वापरण्याचा सल्ला दिला आहे.
एफआयआर रद्द करावी की तपास सुरू ठेवावा, याबाबतचा निर्णय आता कलकत्ता उच्च न्यायालय घेणार आहे. न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिल्यास तपास यंत्रणा पुढील कारवाई करू शकते, तर याचिका मंजूर झाल्यास ते TMC साठी कायदेशीर दिलासा ठरू शकते.
