अजमेरच्या जगप्रसिद्ध अजमेर शरीफ दर्ग्यात आगामी उर्सपूर्वी तणाव वाढत आहे. दर्गा समिती आणि खादिम (दर्ग्याचे पारंपरिक सेवक) यांच्यातील अलीकडील परवाना आदेशावरून संघर्ष तीव्र झाला आहे.
राजस्थान: अजमेर येथील ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तींच्या जगप्रसिद्ध दर्ग्यात सध्या एक नवा वाद चिघळत आहे. दर्गा समितीच्या अलीकडील आदेशानंतर खादिम आणि समिती यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. हा वाद दर्ग्यात जियारत (दर्शन) करवून घेण्यासाठी परवाना (लायसन्स) अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित आहे, ज्याला खादिम समाजाने तीव्र शब्दांत नाकारले आहे. दर्गा समितीने 1 डिसेंबर रोजी या संदर्भात एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती, ज्यात 5 जानेवारी 2026 ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. आदेशानुसार, आता जियारत करवून घेणाऱ्या खादिमांना परवाना घेणे आणि त्यासाठी अर्ज करणे अनिवार्य असेल.
दर्गा समितीचा आदेश
दर्गा समितीने 1 डिसेंबर रोजी एक नोटीस जारी केली, ज्याची अंतिम तारीख 5 जानेवारी 2026 निश्चित करण्यात आली. नोटीसनुसार, आता जियारत करवून घेणाऱ्या खादिमांना परवाना घेणे अनिवार्य असेल आणि त्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक असेल. नाजिम बिलाल खान यांनी या निर्णयाचे कारण सांगताना म्हटले की, हे पाऊल यात्रेकरूंच्या (झायरीन) सुरक्षा आणि सोयीसाठी उचलण्यात आले आहे.
त्यांनी दावा केला की अनेक खादिमांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी समोर आली आहे आणि परवाना प्रक्रियेअंतर्गत त्यांची पार्श्वभूमी तपासणी केली जाईल. याशिवाय, त्यांनी सांगितले की अजमेर प्रशासन दर्ग्याच्या आत आणि आसपासची बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई करत आहे, ज्यापैकी बहुतेक अतिक्रमणे खादिमांनी केली असल्याचे सांगितले जात आहे.
खादिमांचा विरोध
या आदेशाविरोधात खादिमांनी आघाडी उघडली आहे. दर्ग्याच्या अंजुमन समितीचे सचिव सय्यद सरवर चिश्ती यांनी सांगितले की, हा निर्णय अन्यायकारक आणि एकतर्फी आहे. ते म्हणतात, "दर्गा कोणाच्याही वैयक्तिक मालकीचा नाही. ही ख्वाजा गरीब नवाज यांची दर्गा आहे. शतकांपासून खादिमच याचे खरे सेवक राहिले आहेत. कोणत्याही समितीचा तुघलकी फर्मान (अविचारित आदेश) आम्ही स्वीकारणार नाही."
सरवर चिश्ती यांनी पुढे आरोप केला की, समिती जमिनी स्तरावर अतिक्रमण आणि सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही ठोस कारवाई करत नाही. ते म्हणाले की, कॅमेरे लावण्याबद्दल बोलले जाते, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर पाळत ठेवली जात नाही. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, खादिमांकडून परवान्यासारखी कोणतीही प्रक्रिया केली जाणार नाही.
उर्सच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेची चिंता
या वादाचा परिणाम लवकरच सुरू होणाऱ्या 2025 च्या उर्सवर होऊ शकतो. 17 डिसेंबरपासून उर्स सुरू होणार आहे, ज्यात दरवर्षी लाखो झायरीन (यात्रेकरू) अजमेरला पोहोचतात. दर्गा समितीचे मत आहे की, यात्रेकरूंच्या सुरक्षिततेसाठी आणि व्यवस्थित व्यवस्थापनासाठी परवाना प्रक्रिया आवश्यक आहे. बिलाल खान म्हणाले, "हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि केंद्र सरकार यांच्या परवानगीनंतरच लागू करण्यात आला आहे. परवाना प्रक्रिया केवळ सुरक्षा आणि सोयीच्या दृष्टिकोनातून आहे."
सध्या दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. खादिम याला त्यांच्या वारसा हक्कांवर (heritage rights) हल्ला मानत आहेत, तर समिती सुरक्षा आणि नियमांच्या पालनावर भर देत आहे. प्रशासनही परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे जेणेकरून उर्सदरम्यान कोणत्याही प्रकारची कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या (law and order problem) निर्माण होऊ नये.
