दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर दिल्ली पोलिसांच्या क्राइम ब्रँचने अल फलाह विद्यापीठाचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांना अटक केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तक्रारींवरून नोंदविण्यात आलेल्या दोन एफआयआरनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. प्रकरणाच्या तपासाअंतर्गत विद्यापीठाच्या प्रशासकीय नोंदींची तपासणी सुरू आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अल फलाह विद्यापीठाच्या कामकाजात कथित अनियमितता आणि फसवणुकीसंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारे क्राइम ब्रँचने गुन्हे नोंदवले. तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनंतर सिद्दीकी यांना ताब्यात घेण्यात आले.
सिद्दीकी यांना स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आले असून पुढील चौकशीसाठी त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलीस विद्यापीठाच्या प्रशासकीय तसेच आर्थिक नोंदींची सखोल तपासणी करत आहेत.
या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानेही तपास सुरू केल्यानंतर घडामोडींना वेग आला. ईडीला विद्यापीठाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमिततेचे संकेत मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी अध्यक्षांची अटक केली.
ईडीचा तपास विद्यापीठाच्या निधी, खर्च आणि काही संशयास्पद व्यवहारांवर केंद्रित आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते तपास सुरूवातीच्या टप्प्यात असून पुढील चौकशीत अधिक तथ्ये समोर येऊ शकतात.
तपासादरम्यान या प्रकरणाचा लाल किल्ला स्फोटाशीही संबंध समोर आला. अहवालानुसार, वर्ष 2000 मधील लाल किल्ला स्फोट प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेल्या डॉ. उमर नबी यांचा अल फलाह विद्यापीठाशी संबंध आढळून आला आहे. त्या स्फोटात 13 जणांचा मृत्यू झाला होता.
तपासात डॉ. मुजम्मिल शकील आणि डॉ. शाहीन शाहिद ही दोन इतर नावेही समोर आली आहेत. तपासकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे दोघे कथित व्हाइट कॉलर दहशतवादी नेटवर्कशी संबंधित होते आणि कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात विद्यापीठाशी जोडलेले होते. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या भरती प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणानंतर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली असून शैक्षणिक संस्थांमधील पार्श्वभूमी पडताळणी आणि सुरक्षा मानकांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्यात नॅशनल असेसमेंट अँड अ‍ॅक्रेडिटेशन कौन्सिलने अल फलाह विद्यापीठाला कथित खोट्या मान्यता दाव्यांप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर विद्यापीठाची अधिकृत वेबसाइट ऑफलाइन करण्यात आली होती.
एनएएसीच्या नोटिशीनंतर ईडीने विद्यापीठाच्या आर्थिक नोंदींची तपासणी करण्याची योजना आखली. विशेषतः वैद्यकीय कर्मचारी आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. अधिकारी तपास सुरूवातीच्या टप्प्यात असल्याचे सांगत आहेत.
या घडामोडींमुळे खासगी विद्यापीठांच्या देखरेख, प्रशासकीय पारदर्शकता, आर्थिक व्यवहार आणि सुरक्षा मानकांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
