अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कृष्णलला यांचे मित्र कौशल किशोर यांचे नाव वादींच्या यादीतून वगळण्याच्या अर्जाला फेटाळले. वादीला वगळण्यासाठी ठोस कारण असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरला.
नवी दिल्ली: मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वादामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह यांनी दाखल केलेला कृष्णलला यांचे निकटचे मित्र कौशल किशोर यांचे नाव वादींच्या यादीतून वगळण्याचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. हा अर्ज यासाठी दिला होता, कारण वकिलांचा आरोप होता की कौशल किशोर नवीन याचिका दाखल करून खटल्यावर परिणाम करत आहेत.
वादींची संख्या आणि न्यायालयाची प्रतिक्रिया
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत, न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्र यांच्या एकल पीठाने अर्ज फेटाळताना म्हटले की, कौशल किशोर यांचे नाव वादींच्या यादीतून वगळण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. कोणत्याही वादीला नाव वगळण्यासाठी पुरेसे कारण असले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले, आणि सादर केलेले आरोप खटला खराब करण्याच्या संदर्भात पुरेसे मानले गेले नाहीत.
प्रतिनिधी खटल्यावर चर्चा
सुनावणीमध्ये खटला क्रमांक चारला प्रतिनिधी खटला बनवण्यावरही चर्चा झाली. न्यायालयाने यावर सध्या कोणताही अंतिम निर्णय दिला नाही, परंतु खटला क्रमांक १७ यापूर्वीच प्रतिनिधी खटला म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे. प्रतिनिधी खटला म्हणजे एक वादी संपूर्ण गटाचे प्रतिनिधित्व करेल आणि त्याचे युक्तिवाद सर्व वादींना लागू होतील. यामुळे न्यायालयाची कार्यवाही सोपी आणि प्रभावी होते.
पुढील सुनावणीची तारीख
या प्रकरणात पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. पुढील फेरीत न्यायालय दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद आणि सादर केलेली कागदपत्रे तपशीलवार ऐकेल आणि खटला क्रमांक चारला प्रतिनिधी खटला बनवण्याच्या शक्यतेवर अंतिम निर्णय घेईल.
श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरण
श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वाद भारतीय न्यायिक इतिहासातील एक संवेदनशील आणि महत्त्वाचे प्रकरण मानले जाते. हे प्रकरण धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेते. न्यायालयाच्या प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम थेट मध्यस्थी, प्रशासकीय निर्णय आणि भविष्यातील धार्मिक स्थळांशी संबंधित प्रकरणांवर होतो.
कौशल किशोर यांची भूमिका
कौशल किशोर हे कृष्णलला यांचे निकटचे मित्र आणि वादींच्या यादीतील महत्त्वाचे सदस्य आहेत. त्यांचे नाव वगळण्याचा अर्ज फेटाळणे हे दर्शवते की न्यायालय वादींच्या यादीतील सर्व पक्षांच्या हक्कांचे संरक्षण करत आहे. कोणत्याही वादीला ठोस कारणाशिवाय वादींच्या यादीतून वगळणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
