कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सोनाली बीबी आणि तिच्या कुटुंबाला बांगलादेशात पाठवण्याचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत त्यांना भारतात परत आणण्याचे निर्देश दिले.
Kolkata: अलीकडेच, बीरभूम येथील गर्भवती महिला सोनाली बीबीला तिच्या पती आणि आठ वर्षांच्या मुलासह बांगलादेशात पाठवण्यात आले होते. या निर्णयावर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी करत तो रद्द केला. न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की सोनाली आणि तिच्या कुटुंबाला चार आठवड्यांच्या आत भारतात परत आणण्यात यावे.
चार आठवड्यांत परत आणण्याचे आदेश
शुक्रवारी न्यायमूर्ती तापोव्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती ऋतब्रत कुमार मित्र यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सोनालीला बांगलादेशात पाठवण्याचा निर्णय चुकीचा होता, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. केंद्र सरकारला सोनाली, तिचा पती आणि मुलाला चार आठवड्यांच्या आत भारतात परत आणण्याचे निर्देश देण्यात आले. यापूर्वी केंद्र सरकारने हा आदेश थांबवण्यासाठी अपील केले होते, जे उच्च न्यायालयाने फेटाळले.
सोनाली बीबी बीरभूमच्या पैकर येथील रहिवासी आहे आणि कामाच्या निमित्ताने गेल्या अनेक वर्षांपासून दिल्लीत राहत होती. ती तिचा पती दानिश शेख आणि आठ वर्षांच्या मुलासोबत रोहिणी परिसरातील सेक्टर 26 मध्ये राहत होती. सुमारे दोन दशकांपासून ती दिल्लीत घरगुती काम आणि कचरा वेचण्याचे काम करत आहे.
अटक आणि बांगलादेशात पाठवणे
सोनालीच्या कुटुंबाचा दावा आहे की, 18 जून रोजी दिल्लीतील के.एन. काटजू मार्ग पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी त्यांना बांगलादेशी असल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेतले. त्यानंतर सोनाली आणि इतर पाच जणांना बांगलादेशात पाठवण्यात आले. तेथे त्यांना चांपाइनवाबगंज जिल्ह्यात अटक करण्यात आली. सोनाली सध्या नऊ महिन्यांची गर्भवती असल्याने कुटुंबाची चिंता वाढली होती.
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
सोनालीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखल केली. तिच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की सोनाली भारताची नागरिक आहे, बांगलादेशची नाही. हा दावा सिद्ध करण्यासाठी जमिनीची कागदपत्रे, तिचे वडील आणि आजोबांचे मतदार ओळखपत्र आणि सोनालीच्या मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले. सोनाली भारतीय असल्याबद्दल संशय आहे आणि यावर बांगलादेश सरकारकडून अभिप्राय मागवण्यात आला होता, परंतु अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही, असा दिल्ली पोलिसांचा युक्तिवाद होता.
दिल्ली पोलीस आणि केंद्राची भूमिका
दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणाची सुनावणी दिल्लीत घेण्याची मागणी केली होती, कारण मुख्य पक्ष दिल्ली पोलीस, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय दिल्लीत आहेत. तथापि, उच्च न्यायालयाने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकेवर सुनावणी करताना सोनालीला लवकरच भारतात परत आणण्याचे निर्देश दिले.
कुटुंबाला दिलासा
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सोनालीच्या कुटुंबाला सध्या दिलासा मिळाला आहे. गर्भवती असल्यामुळे कुटुंबात आधीच चिंता होती. आता सोनाली आणि तिच्या कुटुंबाची परतफेड निश्चित झाल्यामुळे परदेशात जन्मलेल्या मुलाचे नागरिकत्व आणि भारतात परत येण्यातील अडचणी यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उकल झाली आहे.
कुटुंब आणि स्थानिक नेत्यांची प्रतिक्रिया
सोनालीच्या वडिलांनी सांगितले की, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल ते आभारी आहेत. त्यांनी ममता बनर्जी आणि राज्यसभा खासदार सामिरुल इस्लाम यांचेही आभार मानले, ज्यांनी त्यांच्या कुटुंबाला मदत केली. दिल्ली पोलिसांनी कोणतीही चौकशी न करता सोनालीला बांगलादेशात पाठवले, असे ते म्हणाले.
