अन्ना विद्यापीठात १९ वर्षीय विद्यार्थिनीसोबत झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोपी ज्ञानशेखरनला आजीवन कारावास आणि ९०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्याला किमान ३० वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागेल असा आदेशही देण्यात आला.
नवी दिल्ली: चेन्नईतील महिला न्यायालयाने अन्ना विद्यापीठात झालेल्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात आरोपी बिर्याणी विक्रेता ज्ञानशेखरनला आजीवन कारावास आणि ९०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की दोषीला किमान ३० वर्षे तुरुंगवासात राहावे लागेल. हा निर्णय गंभीर गुन्ह्यांविरुद्ध न्यायव्यवस्थेने कठोर भूमिका घेतल्याचे दाखवतो.
प्रकरण काय आहे?
डिसेंबर २०२४ मध्ये ही घटना घडली, जेव्हा ज्ञानशेखरनने विद्यापीठाच्या परिसरात १९ वर्षीय विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केले. पीड़िता तिच्या पुरूष मित्रासोबत होती, तेव्हा आरोपीने त्या तरुणाशी मारहाण केली आणि नंतर विद्यार्थिनीवर हल्ला केला. आरोपीने या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ देखील बनवला होता, जो ब्लॅकमेल करण्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या घटनेनंतर लगेचच आरोपीला अटक करण्यात आली.
न्यायालयाचा निर्णय आणि शिक्षा
चेन्नईतील महिला न्यायालयाने लैंगिक छळ, बलात्कार, धमकी आणि अपहरण यासह सर्व ११ आरोपांमध्ये आरोपीला दोषी ठरवले. न्यायाधीश एम. राजलक्ष्मी म्हणाल्या की अशा गंभीर गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षाही कमी आहे. म्हणून, आरोपीला किमान ३० वर्षांची कैद आणि ९०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
साक्षीदार आणि पोलिसांची भूमिका
या प्रकरणात सुमारे २९ साक्षीदारांनी न्यायालयात आपली साक्ष दिली. पोलिसांनी घटनेच्या पुराव्यांसह १०० पानांची आरोपपत्र दाखल केले, ज्याने न्यायालयाच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. साक्षीदारांच्या स्पष्ट साक्षी आणि ठोस पुराव्यांमुळे आरोपीला शिक्षा मिळाली.
आरोपीची दलील आणि न्यायालयाचे प्रतिसाद
न्यायालयात आरोपीने आपल्या वृद्ध आई आणि आठ वर्षांच्या मुलीच्या संगोपनाचा उल्लेख करून कमी शिक्षेची विनंती केली. परंतु न्यायालयाने म्हटले की अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही. गुन्ह्याच्या गंभीरतेचा विचार करून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्यात आली आहे.
विशेष तपास पथकाची चौकशी
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी फक्त महिलांचे विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्यात आले होते. SIT ने २४ फेब्रुवारी रोजी आपली चौकशी पूर्ण करून आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. त्यानंतर ७ मार्च रोजी हे प्रकरण महिला न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आले. न्यायालयाने पीडितेच्या सुरक्षेसाठी सरकारला २५ लाख रुपयांची तात्पुरती मदत देण्याचा आदेशही दिला.
