गुजरात आणि राजस्थानमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 86 वर्षीय आसाराम यांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अंतरिम जामिनाची मुदत 29 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे.
Rajasthan: बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या आसाराम यांना पुन्हा एकदा न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. गुजरात आणि राजस्थानमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 86 वर्षीय आसाराम यांच्या अंतरिम जामिनाची मुदत राजस्थान उच्च न्यायालयाने 29 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. त्यांची ढासळती प्रकृती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या आरोग्याची कसून तपासणी करण्यासाठी अहमदाबादमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांचे एक पथक (पॅनल) स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
वैद्यकीय आधारावर दिलासा
आसाराम यांचे वकील निशांत बोडा यांनी न्यायालयात त्यांचा ताजा वैद्यकीय अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये त्यांच्या गंभीर प्रकृतीचा हवाला देण्यात आला होता. यापूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयानेही याच वैद्यकीय आधारावर त्यांची अंतरिम जामीन मुदत 29 ऑगस्टपर्यंत वाढवली होती. राजस्थान उच्च न्यायालयानेही त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आरोग्याच्या कारणांना प्राधान्य देत हा निर्णय घेतला.
आसाराम सध्या इंदूरमधील ज्यूपिटर हॉस्पिटलच्या अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल आहेत. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले होते की, त्यांच्या रक्तातील 'ट्रोपोनिन'ची पातळी असामान्यपणे जास्त आढळली आहे, जे हृदयविकारांशी संबंधित गंभीर समस्यांचे लक्षण आहे. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार त्यांची प्रकृती नाजूक आहे, त्यामुळे त्यांच्या जामिनाची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आसाराम यांचा वादग्रस्त खटला
राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिनेश मेहता आणि विनीत कुमार माथुर यांनी या प्रकरणी आदेश जारी करताना सांगितले की, आसाराम यांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी अहमदाबादमधील एका सरकारी रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक (पॅनल) तयार केले जाईल. या पथकात दोन हृदय रोग तज्ञांसह (कार्डिओलॉजिस्ट) इतर डॉक्टरांचा समावेश असेल. ही टीम त्यांच्या हृदयविकारांशी संबंधित आणि इतर आजारांची संपूर्ण तपासणी करेल आणि अहवाल कोर्टात सादर करेल.
आसाराम यांचे नाव नेहमीच वादांशी जोडले गेले आहे. त्यांच्यावर गंभीर आरोप होते, ज्यात बलात्काराचा समावेश आहे, ज्यासाठी त्यांना गुजरात आणि राजस्थानच्या न्यायालयांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयांमध्ये वारंवार वैद्यकीय आधारावर त्यांच्या जामिनाची मागणी आणि त्यावर होणारी सुनावणी सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचा विषय बनली आहे.
त्यांची ढासळती प्रकृती पाहून न्यायालय सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेत आहे, परंतु हा खटला समाजात भावनिक प्रतिक्रिया आणि चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. अनेक लोक या निर्णयाला न्यायाच्या विरोधात मानतात, तर काही जण त्यांचे आरोग्य लक्षात घेऊन मानवतावादी दृष्टिकोन म्हणून याला योग्य ठरवतात.
