बिहार SIR वादावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी. निवडणूक आयोगाने ६५ लाख नावे वगळण्याची प्रक्रिया योग्य ठरवली, तर विरोधक याला लोकशाहीवरील हल्ला म्हणत आहेत. प्रकरण राजकीय संघर्षात बदलले आहे.
SIR: बिहारमध्ये मतदार यादी पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल समरी रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेवर देशाचे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आज मंगळवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी करणार आहे. या प्रकरणी विरोधी पक्षांनी आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने याचिका दाखल केल्या आहेत, ज्यामध्ये मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने नावे वगळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की मतदार यादीत सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली गेली नाही आणि तो लोकशाही अधिकारांवर हल्ला आहे.
मागील सुनावणीत काय झाले होते?
मागील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर चर्चा केली की मतदाराच्या ओळखीसाठी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य मानली जातात. न्यायालयाने असे सुचवले होते की आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र (व्होटर आयडी) हे वैध कागदपत्र म्हणून स्वीकारले जाऊ शकतात. तथापि, निवडणूक आयोगाने सांगितले की केवळ आधार, रेशन कार्ड किंवा पूर्वी जारी केलेले मतदार ओळखपत्र (व्होटर आयडी) च्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही किंवा ठेवले जाऊ शकत नाही.
६५ लाख नावे वगळण्याचा दावा
निवडणूक आयोगाने २७ जुलै रोजी बिहार SIR प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यातील आकडेवारी जाहीर केली. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, बिहारमध्ये अंदाजे ६५ लाख नावे मतदार यादीतून वगळली जातील. यापैकी २२ लाख मतदारांचा मृत्यू झाला आहे, ३६ लाख लोक कायमस्वरूपी इतर ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत आणि सुमारे ७ लाख नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणीकृत असल्याचे आढळले आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की मतदार यादी अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.
विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने
या मुद्द्यावरून बिहार आणि दिल्लीमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. निवडणूक आयोग भाजपच्या सांगण्यावरून काम करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्याचा उद्देश विरोधकांच्या व्होट बँकेला कमकुवत करण्याचा आहे. दुसरीकडे, भाजपचे म्हणणे आहे की विरोधकांना पराभवाची भीती आहे, त्यामुळे ते निराधार आरोप करत आहेत.
दिल्लीत विरोधकांचे प्रदर्शन
सोमवारी विरोधी खासदारांनी दिल्लीत निवडणूक आयोगाकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मतदार यादीच्या "स्वच्छ आणि निष्पक्ष" पुनरावलोकनाची मागणी केली. निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षाच्या ३० नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते, परंतु विरोधी पक्षाचे सुमारे २०० खासदार उपस्थित राहण्याची योजना आखत होते. पोलिसांनी विनापरवाना मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या नेत्यांना रोखले आणि ताब्यात घेतले.
राहुल गांधी यांचे निवेदन
राहुल गांधी म्हणाले की ही लढाई कोणत्याही राजकीय पक्षाची नसून राज्यघटना वाचवण्याची लढाई आहे. ते म्हणाले, "एक माणूस, एक मत" हे तत्त्व भारतीय लोकशाहीचा आधार आहे आणि त्यासाठी मतदार यादी पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की मतदार यादीत कोणत्याही प्रकारची गडबड लोकशाही हक्कांचे उल्लंघन आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की SIR प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे आणि त्यात कोणत्याही राजकीय प्रभावाची भूमिका नाही. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, नावे वगळण्याची कारवाई डेटा पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) आणि क्षेत्रीय सर्वेक्षणाच्या आधारावर केली जात आहे. ज्या लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांना आक्षेप नोंदवण्याची आणि पुन्हा नावे समाविष्ट करण्याची पूर्ण संधी आहे.
