अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक महमूदाबाद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' या विषयावरील त्यांच्या वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्टमुळे हरियाणा पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर प्रकरणी, न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला आरोपपत्राची दखल घेण्यापासून रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अशोका विद्यापीठातील प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरवर मोठी कारवाई केली आहे. हरियाणा एसआयटीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर कनिष्ठ न्यायालयाने दखल घेऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. अली खान महमूदाबाद यांच्यावर सोशल मीडियावर 'ऑपरेशन सिंदूर' संबंधित पोस्ट केल्याचा आरोप आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाला या प्रकरणात कोणतेही आरोप निश्चित करण्यापासून किंवा पुढे कार्यवाही करण्यापासूनही रोखले आहे.
काय आहे प्रकरण?
हरियाणा पोलिसांनी प्राध्यापक महमूदाबाद यांच्याविरुद्ध दोन एफआयआर दाखल केल्या होत्या. त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे देशाची सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका निर्माण झाला, असा आरोप या एफआयआरमध्ये करण्यात आला होता. सोनीपत जिल्ह्यातील राई पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या या एफआयआरपैकी एक हरियाणा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेणू भाटिया आणि दुसरी एका गावच्या सरपंचांच्या तक्रारीवर आधारित होती.
18 मे, 2025 रोजी या आरोपांनंतर प्राध्यापक महमूदाबाद यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात अनेक राजकीय पक्ष आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी अटकेचा निषेधही केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात कारवाई
हरियाणा पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली की, ऑपरेशन सिंदूर पोस्टसंदर्भात प्राध्यापकांविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन प्रकरणांपैकी एका मध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे. तर, दुसऱ्या प्रकरणात 22 ऑगस्ट, 2025 रोजी आरोपपत्र (Chargesheet) दाखल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला प्राध्यापकांविरुद्ध दाखल आरोपपत्रावर सध्या दखल न घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, जोपर्यंत या प्रकरणाची पूर्ण समीक्षा होत नाही, तोपर्यंत सर्व कार्यवाही रद्द करण्याचे निर्देश दिले जावेत.
प्राध्यापक महमूदाबाद यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आरोपपत्र दाखल करण्यावर आक्षेप घेतला आणि ते अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, त्यांच्या अशिलावर बीएनएस कलम 152 (देशद्रोह) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ज्याची वैधता आव्हान देण्यायोग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांना आरोपपत्राचा अभ्यास करण्यास आणि कथित गुन्ह्यांचा तक्ता तयार करण्यास सांगितले. न्यायालयाने हे देखील सांगितले की, पुढील सुनावणीत यावर विचार केला जाईल.
यापूर्वीच्या सुनावणीत कोर्टाने म्हटले होते
16 जुलै, 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हरियाणा एसआयटीच्या तपासाच्या दिशेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि म्हटले होते की, तपास पथकाने चुकीच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. यापूर्वी, 21 मे, 2025 रोजी कोर्टाने प्राध्यापकांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, परंतु त्यांच्याविरुद्ध तपास थांबवण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने तीन सदस्यीय एसआयटीला प्राध्यापकांविरुद्ध दाखल एफआयआरची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली की, दोन्ही एफआयआरची चौकशी पूर्ण झाली आहे. एका प्रकरणात त्यांनी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, तर दुसऱ्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले. न्यायालयाने निर्देश दिले की, क्लोजर रिपोर्ट अंतर्गत प्रकरणाशी संबंधित सर्व कार्यवाही रद्द केली जावी.
