हरियाणामध्ये आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत ६५५ खाजगी रुग्णालयांनी थकित देयके न मिळाल्याने १७ दिवसांपासून उपचार बंद केले आहेत. डॉक्टरांनी २४ ऑगस्ट रोजी पानिपत येथे बैठक घेऊन आंदोलनाची रूपरेषा निश्चित केली. सततच्या देयकांच्या दिरंगाईमुळे आणि अनियमित कपातीमुळे रुग्णालयांना आर्थिक नुकसान होत आहे.
चंडीगड: हरियाणामध्ये आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत खाजगी रुग्णालयांना थकित देयके न मिळाल्याने १७ दिवसांपासून उपचार ठप्प आहेत. राज्यभरातील सुमारे ६५५ खाजगी रुग्णालयांनी या योजनेतील रुग्णांवर उपचार करणे बंद केले आहे. शनिवारी हिसारमध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) च्या बैठकीत डॉक्टरांनी सरकारकडून होत असलेल्या या दुर्लक्षामुळे नाराजी व्यक्त केली.
IMA जिल्हाध्यक्ष डॉ. रेनू छाबड़ा भाटिया म्हणाल्या की, सरकार रुग्णालयांना नोटिसा पाठवून आणि डॉक्टरांना त्रास देऊन आपल्या चुका लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सततच्या देयकांच्या दिरंगाईमुळे रुग्णालयांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
२४ ऑगस्ट रोजी पानिपतमध्ये राज्यस्तरीय डॉक्टरांची बैठक
या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी २४ ऑगस्ट रोजी पानिपत येथे राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीत डॉक्टरांनी आगामी आंदोलनाची आणि पुढील कार्यवाहीची रूपरेषा निश्चित केली. सततच्या देयकांच्या दिरंगाईमुळे नाइलाजाने हे पाऊल उचलण्याची वेळ आल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
डॉ. छाबड़ा यांनी सांगितले की, हिसार जिल्ह्यात एकट्या ७० खाजगी रुग्णालयांनी आयुष्मान योजनेअंतर्गत सेवा दिली, जी आता उपचार बंद करत आहेत. यामुळे रुग्णांच्या सेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे आणि आरोग्य संकट वाढले आहे.
खाजगी रुग्णालयांची ४०० ते ५०० कोटी रुपये थकबाकी
डॉ. रेनू छाबड़ा यांनी सांगितले की, मार्च २०२५ नंतर अनेक रुग्णालयांना कोणतेही देयक मिळालेले नाही. खाजगी रुग्णालयांची ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. देयकांमध्ये सतत होणारा विलंब, अनावश्यक कपात आणि तांत्रिक अडचणींमुळे रुग्णालयांना मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
त्यांनी हे देखील सांगितले की, सरकारने निश्चित केलेले दर खूपच कमी आहेत, त्यामुळे खर्च भागवणे देखील कठीण झाले आहे. वारंवार कागदपत्रांची मागणी आणि क्लेमच्या प्रक्रियेतील अत्यधिक विलंब प्रशासकीय भार वाढवत आहे. यामुळे रुग्णालयांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे.
पैसे न मिळाल्याने रुग्णालय आणि रुग्ण त्रस्त
डॉ. छाबड़ा यांनी सांगितले की, या समस्येचा परिणाम केवळ रुग्णालयांच्या कार्यक्षमतेवरच नाही, तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीवरही गंभीर परिणाम झाला आहे. अनेक रुग्णालयांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवावे लागले आहे आणि रुग्णांच्या सेवेत अडथळा निर्माण झाला आहे.
यासोबतच डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, जर देयके लवकर दिली गेली नाहीत, तर खाजगी आरोग्य क्षेत्र आणखी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडू शकते. याचा थेट परिणाम रुग्णांच्या आरोग्यावर आणि वैद्यकीय सुविधांच्या गुणवत्तेवर होत आहे.
