उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने प्रशासकीय अनुभवावर भर देत, आयएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी यांचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवला आहे. ते २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सल्लागार राहतील.
लखनऊ: उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सल्लागार असलेले माजी आयएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी यांचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवण्यात आला आहे. आता ते २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या पदावर राहतील. हा त्यांचा तिसरा कार्यकाळ वाढवण्याचा प्रसंग आहे. १९८७ बॅचचे आयएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी ३१ ऑगस्ट २०२२ रोजी सेवानिवृत्त झाले होते. सेवानिवृत्तीनंतर, त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांच्या कार्यकाळात, त्यांनी गृह, माहिती, ऊर्जा अशा महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळली आहे.
तिसऱ्यांदा कार्यकाळ वाढ
उत्तर प्रदेश सरकारने १९८७ बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी यांना २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सल्लागार म्हणून नियुक्त केले होते. आतापर्यंत त्यांचा कार्यकाळ दोनदा वाढवण्यात आला होता—पहिला २०२३ ते २०२४ पर्यंत आणि दुसरा २०२४ ते २०२५ पर्यंत. आता तिसऱ्यांदा त्यांना सेवा विस्तार मिळाला आहे.
अवनीश अवस्थी यांना योगी आदित्यनाथ यांचे सर्वात विश्वासू अधिकारी मानले जाते. त्यांनी गृह विभाग, माहिती विभाग आणि ऊर्जा विभागासह अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. यूपीमधील अनेक मोठे प्रकल्प जसे की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आणि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हे त्यांच्या कार्यकाळातच पूर्ण झाले.
प्रशासकीय प्रवास आणि योगदान
अवनीश अवस्थी यांनी १९८५ मध्ये आयआयटी कानपूर येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली आणि १९८७ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत सामील झाले. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी ललितपूर, बदायूं, आजमगढ, वाराणसी, फैजाबाद, मेरठ आणि गोरखपूर येथे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले. यूपीपीसीएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणूनही त्यांनी आपल्या सेवा दिल्या आहेत.
२०१७ मध्ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, अवस्थी केंद्र सरकारच्या प्रतिनियुक्तीतून परत आले आणि यूपीमध्ये विविध खात्यांची जबाबदारी सांभाळली. ते गृह विभाग आणि यूपीडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही कार्यरत होते.
अवनीश अवस्थी यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आल्याने योगी सरकार प्रशासकीय अनुभवांना प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते. आता त्यांचा कार्यकाळ २०२६ पर्यंत वाढला असल्याने, येणाऱ्या वर्षांत ते सरकारच्या धोरणांमध्ये आणि विकास योजनांमध्ये कसे योगदान देतील हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
