बांग्लादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी माजी पंतप्रधान मोहम्मद युनूस यांच्यावर त्यांना असंवैधानिक पद्धतीने पदावरून हटविण्याची कटकारस्थान रचल्याचा आणि देशात संवैधानिक शून्यता निर्माण करून स्थैर्य कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
ढाका येथे दिलेल्या मुलाखतीत राष्ट्रपती शहाबुद्दीन यांनी बांग्लादेशी वृत्तपत्र ‘कलेर कंथो’ला सांगितले की, युनूस यांनी आपल्या कार्यकाळात संवैधानिक प्रक्रियांचे पालन केले नाही आणि देशात संवैधानिक शून्यता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सांगितले की, मागील दीड वर्षांत देशातील शांतता आणि सुव्यवस्थेला धोका पोहोचविणाऱ्या अनेक कटकारस्थानांचा सामना करावा लागला.
राष्ट्रपतींच्या मते, अंतरिम सरकारच्या काळात युनूस यांनी आवश्यक संवैधानिक चर्चा केली नाही. तसेच त्यांच्या परदेश दौर्यांबाबत आणि राज्यकारभाराशी संबंधित बाबींविषयी राष्ट्रपतींना माहिती देण्यात आली नाही, जे त्यांच्या संवैधानिक कर्तव्याचा भाग होता. शहाबुद्दीन यांनी म्हटले, "जेव्हा जेव्हा ते परदेश दौर्यावर जात असत, तेव्हा परत आल्यानंतर मला भेटून त्याचे परिणाम सांगणे आवश्यक होते, परंतु त्यांनी तसे कधीच केले नाही."
राष्ट्रपतींनी आरोप केला की युनूस यांनी 14 ते 15 वेळा परदेश दौरे केले, मात्र एकदाही त्यांना त्या दौर्यांच्या परिणामांची माहिती दिली नाही किंवा भेट घेतली नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही राष्ट्रपतींच्या संवैधानिक भूमिकेची उपेक्षा होती.
![]()
राष्ट्रपती शहाबुद्दीन यांनी सांगितले की मागील दीड वर्षांत त्यांना राष्ट्रपती भवनात कैद्याप्रमाणे ठेवण्यात आले. कोसोवो आणि कतार या दोन नियोजित परदेश दौर्यांना युनूस प्रशासनाने मंजुरी दिली नाही. या काळात राज्यकारभाराशी संबंधित योग्य माहिती देण्यात आली नाही आणि कोणत्याही महत्त्वपूर्ण निर्णयप्रक्रियेत त्यांना सहभागी करण्यात आले नाही, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रपतींच्या म्हणण्यानुसार, युनूस यांची भूमिका संवैधानिक नियमांच्या विरोधात होती आणि त्यामुळे देशाच्या राजकीय स्थैर्यावर परिणाम झाला. त्यांनी नमूद केले की लोकशाही संस्था आणि प्रक्रियांना बळकटी देण्यासाठी अशा घटनांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रपती शहाबुद्दीन यांनी म्हटले की युनूस यांच्या कथित कटकारस्थानांचा उद्देश बांग्लादेशमध्ये संवैधानिक पोकळी निर्माण करणे आणि देशाचे स्थैर्य कमकुवत करणे हा होता. त्यांच्या मते, या घडामोडींमुळे सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्यातील विश्वासावर परिणाम झाला.
त्यांनी सांगितले की संवैधानिक नियम आणि प्रक्रिया यांचे पालन करणे सर्व नेत्यांसाठी बंधनकारक आहे. कोणताही अधिकारी संवैधानिक जबाबदारीचे पालन करत नसल्यास देशात राजकीय संकट उद्भवू शकते, असे त्यांनी म्हटले.
ही विधाने तारिक रहमान यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर काही दिवसांत समोर आली आहेत. रहमान यांच्या पक्षाने बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP)च्या नेतृत्वाखाली नुकत्याच झालेल्या निवडणुका जिंकल्या असून देशात नवीन राजकीय व्यवस्था अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रपतींनी सांगितले की देशाचे स्थैर्य आणि संवैधानिक व्यवस्था मजबूत करणे ही आता सरकारची प्राधान्याची बाब असावी.











