बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँकेने काही कालावधींसाठी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) मध्ये वाढ केली आहे. सुधारित दर 12 ऑगस्ट 2026 पासून लागू झाले असून, कालावधीनुसार MCLR मध्ये 5 ते 10 बेसिस पॉइंटची वाढ करण्यात आली आहे. MCLR शी जोडलेल्या कर्जांच्या व्याजदरावर याचा परिणाम होऊ शकतो.
कॅनरा बँकेने वेगवेगळ्या कालावधीच्या MCLR मध्ये 5 बेसिस पॉइंटपर्यंत वाढ केली आहे. एक बेसिस पॉइंट 0.01 टक्क्यांच्या बरोबरीचा असतो. बँकेचे नवीन MCLR दर कालावधीनुसार 7.95 टक्के ते 9.10 टक्के आहेत.
बँकेने ओव्हरनाइट MCLR 7.95 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. एका महिन्याचा MCLR 8 टक्क्यांवरून 8.05 टक्के करण्यात आला आहे.
तीन महिन्यांचा MCLR 8.25 टक्क्यांवरून 8.30 टक्के झाला आहे. सहा महिन्यांचा दर 8.60 टक्क्यांवरून 8.65 टक्के, तर एका वर्षाचा MCLR 8.75 टक्क्यांवरून 8.80 टक्के करण्यात आला आहे. दोन वर्षांचा MCLR वाढून 9.05 टक्के, तर तीन वर्षांचा MCLR 9.10 टक्के झाला आहे.
बँक ऑफ बडोदानेही काही कालावधींसाठी MCLR मध्ये बदल केला आहे. बँकेने तीन महिन्यांच्या MCLR मध्ये 10 बेसिस पॉइंटची वाढ केली असून, हा दर 8.20 टक्क्यांवरून 8.30 टक्के झाला आहे.
मात्र, ओव्हरनाइट MCLR 7.85 टक्के आणि एका महिन्याचा MCLR 7.95 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. सहा महिन्यांचा MCLR 8.50 टक्के आणि एका वर्षाचा MCLR 8.75 टक्क्यांवर अपरिवर्तित आहे.
बँक ऑफ बडोदाचा सुधारित MCLR वेगवेगळ्या कालावधींसाठी 7.85 टक्के ते 8.75 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.
MCLR म्हणजे Marginal Cost of Funds Based Lending Rate. ही अंतर्गत बेंचमार्क दरव्यवस्था आहे, ज्याच्या आधारे बँका अनेक प्रकारच्या कर्जांचे व्याजदर निश्चित करतात. RBI ने एप्रिल 2016 मध्ये MCLR व्यवस्था लागू केली.
MCLR मध्ये वाढ झाल्यास MCLR शी जोडलेल्या फ्लोटिंग रेट कर्जांची व्याजाची किंमत वाढू शकते. मात्र, प्रत्येक ग्राहकाचा EMI तात्काळ वाढेलच असे नाही. प्रत्यक्ष परिणाम कर्जाचा प्रकार, बँकेचा स्प्रेड आणि व्याजदराची रीसेट तारीख यावर अवलंबून असतो
MCLR मध्ये वाढ झाल्याचा परिणाम त्या ग्राहकांवर होऊ शकतो, ज्यांच्या विद्यमान कर्जाचा व्याजदर या बेंचमार्कशी जोडलेला आहे. यामध्ये काही होम लोन, पर्सनल लोन आणि इतर किरकोळ किंवा कॉर्पोरेट कर्जांचा समावेश होऊ शकतो.
कर्जाच्या पुढील रीसेट तारखेला नवीन MCLR लागू झाल्यास ग्राहकाचा प्रभावी व्याजदर वाढू शकतो. परिणामी बँक EMI वाढवू शकते किंवा समान EMI कायम ठेवून कर्जाचा कालावधी वाढवू शकते.
मात्र, ज्या ग्राहकांचे कर्ज रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेटसारख्या अन्य बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेले आहे, त्यांच्यावर या बदलाचा थेट परिणाम होणे आवश्यक नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या अलीकडील मौद्रिक धोरण आढाव्यात रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
