अमेरिकी डॉलरमध्ये मोजल्या जाणाऱ्या नाममात्र जीडीपीच्या आधारे भारताची अर्थव्यवस्था 3.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर असून, एप्रिल 2026 च्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) World Economic Outlook अहवालानुसार भारत जगातील सहाव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या डॉलरमधील आर्थिक क्रमवारीवर नाममात्र जीडीपी वाढ, रुपयाचा विनिमय दर, डॉलरची स्थिती, नाममात्र जीडीपीतील बदल आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या नव्या आकडेवारीसह अनेक घटकांचा परिणाम झाला आहे.
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, IMF ची जागतिक आर्थिक क्रमवारी अमेरिकी डॉलरमधील नाममात्र जीडीपीच्या आधारे केली जाते. त्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्था वाढत असली तरी संबंधित देशाच्या चलनाच्या विनिमय मूल्याचा डॉलरमधील आर्थिक आकारावर परिणाम होऊ शकतो.
एखाद्या देशाचे चलन अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत कमजोर झाल्यास, स्थानिक चलनातील जीडीपीचे डॉलरमध्ये रूपांतर केल्यानंतर अर्थव्यवस्थेचा आकार तुलनेने कमी दिसू शकतो. भारताच्या डॉलरमधील जीडीपी आणि जागतिक क्रमवारीवरही रुपयाच्या कमजोरीचा परिणाम झाला आहे.
पंकज चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, देशांची आर्थिक क्रमवारी आर्थिक विकासाचा दर, विनिमय दरातील चढ-उतार, महागाई आणि किमतींचा परिणाम, राष्ट्रीय खात्यांच्या गणनेतील सुधारणा तसेच इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या आकार आणि विकासातील बदल अशा अनेक कारणांमुळे बदलू शकते.
भारताच्या क्रमवारीतील बदलामागे जीडीपीची नवी मालिका हाही एक घटक आहे. 2022-23 हे आधार वर्ष मानून तयार करण्यात आलेल्या नव्या राष्ट्रीय उत्पन्न मालिकेनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 साठी भारताची नाममात्र जीडीपी 345.47 ट्रिलियन रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
नव्या मालिकेत जीडीपीच्या अंदाजाची आणि आकडेवारीच्या गणनेची पद्धत बदलण्यात आली आहे. जुन्या आकडेवारीच्या तुलनेत नव्या मालिकेच्या आधारे नाममात्र अर्थव्यवस्थेचा आकार वेगळा दिसतो. अशा सुधारणांचा आंतरराष्ट्रीय तुलना आणि डॉलर आधारित क्रमवारीवरही परिणाम होऊ शकतो.
क्रमवारीत एका स्थानाची घसरण झाल्याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था आकुंचन पावली असा होत नाही. भारताची एकूण आर्थिक क्षमता आणि उत्पादनाचा आकार मागील वर्षांच्या तुलनेत वाढला आहे. 2019 मध्ये भारत सुमारे 2.94 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनून जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरला होता. त्यानंतरही देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ सुरू राहिली आहे.
भारतीय रुपयातील घसरणीचाही डॉलरमधील जीडीपीवर परिणाम झाला आहे. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा सरासरी विनिमय दर वित्त वर्ष 2021-22 मध्ये 74.23 रुपये प्रति डॉलर होता. वित्त वर्ष 2025-26 मध्ये तो वाढून 88.31 रुपये प्रति डॉलर झाला.
भारताच्या जीडीपीचे अमेरिकी डॉलरमध्ये रूपांतर करताना रुपयाच्या कमजोरीचा थेट परिणाम दिसतो. देशांतर्गत उत्पादन आणि उत्पन्न वाढत असले तरी कमजोर विनिमय दरामुळे डॉलरमधील अर्थव्यवस्थेच्या आकारावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नाममात्र डॉलर जीडीपीची क्रमवारी हा एखाद्या देशाच्या आर्थिक ताकदीचा एकमेव मापदंड मानता येत नाही.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक क्रमवारीतील बदलानंतरही भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत स्थिती मजबूत आहे. भारत जगातील प्रमुख मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या देशांमध्ये आहे. देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार यांसारख्या घटकांमुळे आर्थिक वाढीला समर्थन मिळत आहे.
फिच रेटिंग्सने भारताचे सार्वभौम रेटिंग BBB- वर कायम ठेवले असून, आउटलुक स्टेबल ठेवला आहे. भारताच्या मजबूत विकासाच्या शक्यता आणि तुलनेने ठोस बाह्य आर्थिक स्थिती यांचा एजन्सीने प्रमुख सकारात्मक घटकांमध्ये समावेश केला आहे.
