बेंगळूरुमध्ये खराब रस्ते आणि खड्डे भरण्याच्या धीम्या गतीमुळे संतप्त नागरिकांनी मालमत्ता कर न भरण्याचा इशारा दिला. उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी 13,000 खड्डे भरले गेल्याचा आणि 1,100 कोटी रुपयांच्या रस्ते योजनेचा उल्लेख केला.
Karnataka: बेंगळूरुमधील पायाभूत सुविधांच्या स्थितीबाबत सोशल मीडियावर अलीकडेच चर्चा सुरू झाली आहे. वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या वाढत्या समस्येमुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काही नागरिकांनी असा इशाराही दिला आहे की, जर सरकारने शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर ते मालमत्ता कर (property tax) भरणे थांबवतील.
बायोकॉनच्या प्रमुख किरण मजुमदार-शॉ यांनी सोशल मीडियावर शहरातील रस्ते आणि कचरा यांच्या खराब स्थितीबद्दल टिप्पणी केल्यानंतर बेंगळूरुच्या नागरिकांची नाराजी वाढली. यावर नागरिकांनी व्यापक प्रतिक्रिया दिली आणि सरकारने चांगले व सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचे विधान
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी सांगितले की, बेंगळूरु शहरात खड्डे भरणे आणि रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, त्यांनी शहराची सामूहिक जबाबदारी समजून घ्यावी आणि सतत टीका करण्याऐवजी सुधारणा प्रयत्नांमध्ये सहकार्य करावे.
शिवकुमार यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे 13,000 खड्डे भरण्यात आले आहेत आणि सरकारची योजना शहरातील रस्ते समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याची आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, बेंगळूरुमधील 550 किलोमीटर मुख्य रस्त्यांच्या विकासासाठी 1,100 कोटी रुपयांची कार्ययोजना तयार करावी.
नागरिकांची प्रतिक्रिया
यादरम्यान, बेंगळूरुच्या नागरिकांच्या एका गटाने सरकारला इशारा दिला आहे. मालमत्ता करदात्यांच्या मंचाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे की, जर ग्रेटर बेंगळूरु प्राधिकरण (GBA) ने चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, तर ते कर भरण्यास नकार देतील.
पत्रात त्यांनी विशेषतः वरथुर-बलगेरे-पनाथुर परिसरातील अपूर्ण, अशास्त्रीय आणि खराब समन्वित रस्ते आणि पर्जन्य जलनिस्सारण कामांचा उल्लेख केला. मंचाचे म्हणणे आहे की, खराब नागरी पायाभूत सुविधांमुळे कुटुंबे आणि मुलांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
रस्ते समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय
उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी सांगितले की, शहरातील रस्त्यांची खराब स्थिती ही केवळ तात्पुरती समस्या नाही, तर यावर कायमस्वरूपी उपाय काढला जात आहे. सरकारच्या योजनेत रस्ते जाळ्याचा (नेटवर्कचा) व्यापक विकास, डांबरीकरण आणि खड्ड्यांची दुरुस्ती यांचा समावेश आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, नागरिकांची सुरक्षा आणि वाहतुकीची सुलभता यांना प्राधान्य दिले जात आहे.
राज्याचे अन्य मंत्री प्रियांक खरगे आणि एम. बी. पाटील यांनीही मान्य केले की, शहरातील पायाभूत सुविधांची स्थिती सुधारण्याची मागणी करत आहे. ते म्हणाले की, हे दुरुस्त करण्यासाठी वेळ लागेल, परंतु सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
शहरातील रस्ते
बेंगळूरुमध्ये वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्ते नागरिकांसाठी एक मोठी समस्या बनली आहे. पावसाळ्यात खड्डे आणि जलसंचयाची समस्या आणखी वाढते, ज्यामुळे वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना अडचणी येतात. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, खड्डे भरणे आणि रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे काम केवळ तात्पुरता उपाय नसावे, तर त्यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार करावी.
