संयुक्त राष्ट्र अहवालानुसार, २०२५ मध्ये भारताचे GDP ६.६% ने वाढेल. ही वाढ खाजगी खर्चा, गुंतवणूक, आणि पायाभूत सुविधा विकासामुळे येईल. शेती उत्पादन आणि अनुकूल महागाईही आर्थिक सुधारण्यात मदत करतील.
GDP: संयुक्त राष्ट्रांच्या 'विश्व आर्थिक स्थिती आणि संभावना २०२५' अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये ६.६% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे. या वाढीला मजबूत खाजगी खर्च, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा विकासाचा पाठिंबा मिळेल. २०२४ मध्ये ६.८% वाढीच्या अंदाजानुसार, २०२५ मध्ये तत्सम वाढीचा अनुभव येईल, परंतु २०२६ मध्ये अर्थव्यवस्था पुन्हा ६.८% वाढीच्या मार्गावर परत येण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण आशियाची आर्थिक स्थिती
अहवालानुसार, दक्षिण आशियाची आर्थिक वाढ २०२५ मध्ये ५.७% आणि २०२६ मध्ये ६.०% असेल असे आढळून आले आहे. हे भारताच्या मजबूत कामगिरी आणि नेपाल, भूटान आणि श्रीलंका यांसारख्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सुधारणेमुळे शक्य होईल.
पायाभूत सुविधा विकासाने मिळेल मदत
भारतातील पायाभूत सुविधा विकास आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. सामाजिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल संपर्क, आणि स्वच्छता आणि पाणी पुरवठा प्रकल्पांमधील गुंतवणूक आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देईल.
शेती आणि मानसूनाचा परिणाम
२०२४ मध्ये अनुकूल मानसूनामुळे २०२५ मध्ये शेती उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. प्रमुख पिकांच्या रोपणातील सुधारणेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुती मिळेल.
गुंतवणूक आणि महागाई
२०२५ मध्ये गुंतवणुकीत वाढ होत राहील. ग्राहक किंमत महागाई २०२४ च्या अंदाजित ४.८% पेक्षा घटून २०२५ मध्ये ४.३% वर येण्याची शक्यता आहे. ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेली २ ते ६% ही लक्ष्य श्रेणीत राहील.
रोजगार आणि लिंगभेद
अहवालानुसार, २०२४ पर्यंत भारतातील रोजगार निर्देशक मजबूत राहिले. शहरी बेरोजगारी दर ६.६% वर स्थिर राहिली, तर महिला कामगार शक्ती भागीदारीत सुधारणा झाली. तथापि, लिंगभेद अद्याप टिकून आहे.
जलवायु बदल परिणाम
२०२४ मध्ये दक्षिण आशियाला जलवायु संबंधी परिणामांचा सामना करावा लागला. लू, दुष्काळ आणि अनियमित पावसाने बांगलादेश, भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका येथील पिकांच्या उत्पादनात घट झाली. यामुळे गरिब ग्रामीण कुटुंबांना असमान परिणाम झाला आणि उत्पन्न असमानता वाढली.
