बिहारमधील सरकारी डॉक्टरांच्या तीन दिवसांच्या (२७ मार्च ते २९ मार्च २०२५) संपामुळे राज्याची आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे प्रभावित झाली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये OPD सेवा बंद झाल्या आहेत, ज्यामुळे रुग्णांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पटना: बिहार आरोग्य सेवा संघ (BHSA) ने आपल्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित मागण्या आणि बायोमेट्रिक उपस्थितीच्या आधारे पगार रोखण्याच्या विरोधात संप जाहीर केला आहे. २७ मार्च ते २९ मार्च या तीन दिवसांच्या संपामुळे राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सेवा प्रभावित होत आहेत. डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीमुळे रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे आणि अनेक रुग्ण उपचार न मिळाल्यामुळे रुग्णालयातून परतण्यास भाग पाडले गेले आहेत.
बिहार आरोग्य सेवा संघ (BHSA) च्या आवाहनावर हा संप बायोमेट्रिक उपस्थितीच्या आधारे पगार रोखण्याच्या आणि इतर दीर्घकाळापासून प्रलंबित मागण्यांना घेऊन करण्यात येत आहे.
संपामागची कारणे
राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये OPD पूर्णपणे बंद झाली आहे. विशेषतः सिव्हिल सर्जनच्या अधिकाराखालील रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना उपचार न मिळता परत जावे लागत आहे. आणीबाणी सेवा सुरू आहेत, परंतु गंभीर आजारांसाठी डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीने परिस्थिती चिंताजनक बनवली आहे. BHSA चे प्रवक्ते डॉ. विनय कुमार यांनी सांगितले की संघाने आरोग्यमंत्री, उच्च मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी आणि सिव्हिल सर्जन यांना या संपासंबंधी आधीच कळवले होते. संघटनेने सरकारला चेतावणी दिली आहे की जर त्यांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर ते आपले आंदोलन अधिक तीव्र करतील.
डॉक्टरांच्या मुख्य मागण्या
बायोमेट्रिक उपस्थितीच्या आधारे पगार रोखण्याची प्रक्रिया बंद करावी.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी.
डॉक्टरांसाठी सरकारी निवासस्थानची योग्य व्यवस्था करावी.
गृह जिल्ह्यांमध्ये नियुक्ती धोरण लागू करावे.
कार्यकाळ आणि आणीबाणी सेवांशी संबंधित स्पष्ट मार्गदर्शन जारी करावे.
गोपालगंज आणि बगहा येथे संपचा व्यापक परिणाम
गोपालगंज जिल्ह्यातील सदर रुग्णालयातील OPD सेवा पूर्णपणे बंद राहिल्या. डॉक्टरांनी बायोमेट्रिक उपस्थितीचा विरोध करून सेवा देण्यास नकार दिला. अशाच प्रकारे बगहा येथील अनुमंडळीय रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही OPD बंद राहिली. ग्रामीण भागांतून आलेल्या रुग्णांना उपचार न मिळता परत जावे लागले.
आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की डॉक्टरांच्या मागण्यांवर विचार केला जात आहे. सरकार लवकरच चर्चा करून निकाल काढण्याचा प्रयत्न करेल. अधिकाऱ्यांच्या मते, आणीबाणी सेवा सुचारूपणे चालवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात येत आहे.
