तमिळनाडू विधानसभेत मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांच्या नेतृत्वाखालील डीएमके सरकारने केंद्र सरकारच्या वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ च्या विरोधात ठराव मंजूर केला आहे.
चेन्नई: तमिळनाडू विधानसभेने गुरुवारी (आज) केंद्र सरकारने सादर केलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकाविरुद्ध ठराव मंजूर केला. हा ठराव मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी सादर केला, ज्यामध्ये त्यांनी आरोप केला की हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावू शकते. दुसरीकडे, भाजप आमदार वनथी श्रीनिवास यांनी या ठरावाचा विरोध केला, तर विरोधी पक्ष एआयएडीएमकेने मुख्यमंत्री स्टालिनवर मतबँक राजकारण करण्याचा आरोप केला.
मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी विधानसभेत म्हटले, "वक्फ बोर्डच्या अधिकारांना मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ज्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. हे विधेयक संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. तमिळनाडू विधानसभा केंद्र सरकारला विनंती करते की हे विधेयक त्वरित मागे घेतले जावे."
भाजप आणि एआयएडीएमकेचा कडक विरोध
भाजप आमदार वनथी श्रीनिवास यांनी या ठरावाचा विरोध केला आणि म्हटले की हे विधेयक पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी आणले आहे. त्यांनी म्हटले, "या विधेयकाद्वारे वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापनात सुधारणा केली जाईल, परंतु डीएमके सरकार ते चुकीच्या पद्धतीने सादर करत आहे." तर, एआयएडीएमकेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते कोवेई सत्यांनी डीएमकेवर निशाणा साधत म्हटले, "हा ठराव फक्त राजकीय फायदा घेण्यासाठी आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी आणला आहे. जर एखादा मुद्दा असेल तर न्यायिक प्रक्रियेचा आधार घेतला पाहिजे, नव्हे की विधानसभेत असे ठराव मंजूर करून राजकारण केले पाहिजे."
वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४: वाद काय आहे?
वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ केंद्र सरकारने १९९५ च्या वक्फ कायद्यात बदल करण्याच्या उद्देशाने सादर केले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या विधेयकाद्वारे वक्फ संपत्तीच्या नोंदणीचे सुव्यवस्थित करणे आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे होईल. त्यात केंद्रिय पोर्टल आणि डेटाबेसद्वारे वक्फ संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, कोणतीही संपत्ती वक्फ जाहीर करण्यापूर्वी संबंधित पक्षांना नोटीस देण्याची आणि महसूल कायद्यांनुसार प्रक्रिया स्वीकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की डीएमके सरकारने मंजूर केलेला हा ठराव येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांना लक्षात घेऊन एक नियोजित योजना असू शकते. तमिळनाडूत मुस्लिम मतदार एक महत्त्वाचा वर्ग आहेत आणि या ठरावाद्वारे डीएमके आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर, भाजप हा ठराव फक्त राजकीय स्टंट मानत आहे आणि म्हणत आहे की हे विधेयक वक्फ संपत्तीच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्रशासनाला अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी आणले आहे.
