भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या व्यापार करारावरील चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी अखेर व्यापार कराराची घोषणा केली आहे. या कराराची सार्वजनिक घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. या घोषणेदरम्यान ब्लूमबर्गचा एक अहवाल समोर आला असून, त्याने कूटनीतिक वर्तुळात हालचाल निर्माण केली आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालात भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी व्यापार करारासंदर्भात अमेरिकेसमोर घेतलेल्या कडक भूमिकेचा उल्लेख आहे. अहवालानुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावरील चर्चा सोपी नव्हती. या चर्चांदरम्यान अजित डोवाल यांनी अमेरिकेला स्पष्ट संदेश दिला होता की भारत कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली निर्णय घेणार नाही.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, व्यापार करार झाला नाही तरी भारत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपर्यंत प्रतीक्षा करण्यास तयार असल्याचे डोवाल यांनी सांगितले होते. भारताने यापूर्वीही भारताबाबत कठोर किंवा शत्रुत्वाची भूमिका असलेल्या अमेरिकन प्रशासनांचा सामना केला असून, त्यामुळे ही परिस्थिती भारतासाठी नवीन नव्हती, असेही अहवालात नमूद आहे.
ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार, ही चर्चा गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झाली होती. त्या वेळी अजित डोवाल यांची अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी भेट झाली होती. या बैठकीदरम्यान व्यापार कराराबाबत दोन्ही देशांची भूमिका मांडण्यात आली.
या बैठकीत अजित डोवाल यांनी भारत अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. भारताकडे वेळ असून कोणताही निर्णय घाईने घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी सूचित केले होते. अहवालानुसार, भारत सरकार 2029 पर्यंत, म्हणजेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपर्यंत प्रतीक्षा करण्याच्या स्थितीत होती.
ब्लूमबर्गच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, भारत व्यापार करार केवळ आपल्या अटी आणि हितसंबंधांच्या आधारेच करेल, हे डोवाल यांनी अमेरिकेला स्पष्ट केले होते. भारत यापूर्वीही इतर शत्रुत्वाची भूमिका असलेल्या अमेरिकन प्रशासनांसोबत काम करत आला आहे, असे त्यांनी सांगितले होते.
या चर्चांदरम्यान भारताने हेही स्पष्ट केले होते की व्यापार करार परस्पर सन्मान आणि समानतेच्या आधारावरच शक्य आहे. सार्वजनिक टीका किंवा दबावामुळे द्विपक्षीय संबंधांना धक्का बसू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला होता.
अहवालानुसार, अजित डोवाल यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भारतावरील सार्वजनिक टीका कमी करावी, अशी विनंती केली होती. सार्वजनिक वक्तव्यांमुळे व्यापार करार आणि द्विपक्षीय संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे भारताचे मत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालात भारताने गरज भासल्यास 2029 पर्यंत प्रतीक्षा करण्याची तयारी दर्शविल्याचाही उल्लेख आहे. याचा अर्थ, व्यापार करार नसतानाही भारत पुढे जाण्यास तयार होता.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात आता व्यापार कराराची घोषणा झाली असली तरी, ब्लूमबर्गचा हा अहवाल या करारापर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया कठीण होती, हे दर्शवतो. कूटनीतिक पातळीवर कठोर चर्चा झाल्या आणि भारताने आपली भूमिका ठामपणे मांडली, असे अहवालातून समोर येते.
