कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला सांगितले की, काँग्रेसचे नंदीग्राम पोटनिवडणूक उमेदवार मिलन प्रधान यांना जामीन मिळाल्यास त्यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली जावी. प्रधान यांच्याविरोधात एकूण 11 प्रकरणे दाखल आहेत. त्यापैकी पाच प्रकरणांत त्यांना अटक झाली असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी 6 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. निवडणूक प्रचार 4 ऑक्टोबरला संपणार असून मतमोजणी 9 ऑक्टोबरला होणार आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत मिलन प्रधान यांना वैयक्तिकरित्या निवडणूक प्रचारात सहभागी होणे कठीण आहे, कारण ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. संबंधित न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यासच त्यांना प्रचारात सहभागी होता येईल.
उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलांना जामीन मिळाल्यास प्रधान यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्यास सांगण्यात आले. न्यायालयाने ही टिप्पणी तोंडी केली असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबरला होणार आहे.
मिलन प्रधान यांना 18 सप्टेंबरला अटक करण्यात आली. त्यानंतर हल्दिया उपविभागीय न्यायालयाने 19 सप्टेंबरला चार प्रलंबित अजामीनपात्र अटक वॉरंटशी संबंधित प्रकरणांत त्यांना 3 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. ही प्रकरणे 2007 मधील नंदीग्राम आंदोलनाशी संबंधित आहेत.
त्यानंतर 21 सप्टेंबरला कांथी न्यायालयाने जवळपास दोन दशकांपूर्वी दाखल झालेल्या आर्म्स अॅक्ट प्रकरणात त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. ही कोठडी 5 ऑक्टोबरपर्यंत आहे.
या दोन्ही न्यायालयीन आदेशांमुळे प्रधान यांच्या निवडणूक प्रचारातील सहभागावर परिणाम झाला आहे. जामीन वेळेत न मिळाल्यास निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात त्यांना प्रत्यक्ष सहभागी होता येणार नाही.
सुनावणीदरम्यान मिलन प्रधान यांच्यावतीने उपस्थित असलेले वकील अयान भट्टाचार्य यांनी सांगितले की प्रधान यांना 18 सप्टेंबरला अटक करण्यात आली होती. कांथी न्यायालयाच्या आदेशाला कलकत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रधान यांनी 21 सप्टेंबरला सहा प्रकरणांत पोलिसांच्या जबरदस्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण मागितले होते. सुनावणीदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यापैकी पाच प्रकरणे आधीच मागे घेण्यात आली आहेत. उर्वरित एका प्रकरणात प्रधान यांच्याविरोधात वॉरंट नसल्याचेही सरकारने सांगितले.
प्रधान यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की ज्या पाच प्रकरणांत त्यांना आधीच अटक करण्यात आली आहे, त्या प्रकरणांत ते दिलासा मागत नाहीत. यातील काही प्रकरणे 2007 मध्ये नंदीग्राममध्ये जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान दाखल झाली होती.
मिलन प्रधान यांच्या वकिलांनी न्यायालयात आरोप केला की नंदीग्राम पोटनिवडणुकीसाठी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील TMC गटाने समर्थन जाहीर केल्यानंतर प्रधान यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली आणि त्यांना अटक झाली. हा दावा प्रधान यांच्या बाजूने मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादाचा भाग होता.
दुसरीकडे, राज्य सरकारने प्रधान यांची अटक कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटच्या आधारे झाल्याचे सांगितले. सरकारने या कारवाईचा संबंध निवडणूक प्रक्रियेऐवजी प्रलंबित न्यायालयीन वॉरंटच्या अंमलबजावणीशी जोडला.
सुनावणीदरम्यान प्रधान यांच्या वकिलांनी 11 नोंदवलेल्या प्रकरणांव्यतिरिक्त त्यांच्याविरोधात आणखी कोणतेही फौजदारी प्रकरण प्रलंबित आहे का, याची माहिती पोलिसांकडून उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की मिलन प्रधान यांची अटक कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटच्या आधारे झाली होती. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे वॉरंट 2007 मधील एका फौजदारी प्रकरणात जारी करण्यात आले होते आणि 2021 पासून प्रलंबित होते.
सरकारने न्यायालयाला सांगितले की निवडणुकीच्या काळात प्रलंबित अटक वॉरंटवर कारवाई करण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना लागू होतात. निवडणूक असलेल्या क्षेत्रात मतदानापूर्वी प्रलंबित अटक वॉरंटवर कारवाई करणे संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याची जबाबदारी असल्याचे अतिरिक्त महाधिवक्त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने असेही सांगितले की याच प्रकरणात ज्या इतर आरोपींविरोधात अटक वॉरंट प्रलंबित होते, त्यांनाही अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने प्रधान यांच्या अटकेला निवडणूक प्रक्रियेपासून वेगळी, प्रलंबित न्यायालयीन वॉरंटच्या अंमलबजावणीची कारवाई म्हणून मांडले.
नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघ 2007 मधील जमीन अधिग्रहणविरोधी आंदोलनामुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील महत्त्वाचा मतदारसंघ ठरला. त्या काळात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली जमीन अधिग्रहणाविरोधात आंदोलन झाले होते आणि सुवेंदु अधिकारी यांनीही त्याला मदत केली होती.
2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सुवेंदु अधिकारी यांनी नंदीग्राम आणि कोलकात्यातील भवानीपूर या दोन्ही मतदारसंघांतून विजय मिळवला. त्यानंतर त्यांनी भवानीपूर मतदारसंघ कायम ठेवून नंदीग्रामची जागा सोडली. त्यामुळे नंदीग्राममध्ये पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली.
मिलन प्रधान यांच्या प्रकरणात ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असल्याने निवडणूक प्रचारातील सहभागाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रचार 4 ऑक्टोबरला संपणार असून मतदान 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.
निवडणूक लढवण्याची पात्रता आणि न्यायालयीन कोठडीतून बाहेर राहून प्रचार करण्याची स्थिती हे दोन स्वतंत्र कायदेशीर प्रश्न आहेत. उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला जामीन मिळाल्यास प्रधान यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्यास सांगण्यात आले.
नंदीग्राम पोटनिवडणुकीसाठी मतदान 6 ऑक्टोबरला होणार असून मतमोजणी 9 ऑक्टोबरला होणार आहे.
