व्यवसायाचे ठिकाण बदलल्यानंतर नवीन GST अधिकारक्षेत्र सर्व प्रलंबित प्रकरणांची जबाबदारी स्वीकारेल, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या नोटिसा, चौकशी, लेखापरीक्षण आणि इतर सर्व कायदेशीर कारवाया पूर्णपणे वैध राहतील आणि त्याच आधारे पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवली जाईल.
CBIC ने स्पष्ट केले आहे की नोंदणीकृत GST करदात्याने व्यवसायाचे ठिकाण बदलल्यामुळे त्यापूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या कायदेशीर किंवा प्रशासकीय कारवायांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. चौकशी, लेखापरीक्षण, कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) किंवा इतर कोणतीही कारवाई आधीपासून सुरू असल्यास, ती नवीन अधिकारक्षेत्रातही कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहील.
मंडळाच्या माहितीनुसार, करदात्याच्या नवीन अधिकारक्षेत्रातील अधिकारी आधीची कारवाई ज्या टप्प्यापर्यंत पोहोचली होती, त्याच टप्प्यापासून सर्व प्रलंबित प्रकरणे पुढे नेतील. यामुळे प्रकरणांच्या निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही प्रशासकीय अडथळा निर्माण होणार नाही.
CBIC च्या परिपत्रकात म्हटले आहे की व्यवसायाचे ठिकाण बदलल्यानंतर नवीन GST अधिकारक्षेत्र सर्व प्रलंबित प्रकरणांची जबाबदारी स्वीकारेल. पूर्वीच्या अधिकारक्षेत्राने केलेल्या सर्व वैध कारवायांना पूर्ण मान्यता दिली जाईल आणि त्याच आधारे पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
या व्यवस्थेचा उद्देश केवळ अधिकारक्षेत्र बदलल्यामुळे कोणत्याही चौकशी, नोटीस किंवा इतर कायदेशीर प्रक्रियेत विलंब किंवा संभ्रम निर्माण होऊ नये, हा आहे.
व्यवसायाचे ठिकाण बदलल्यानंतर करदात्याशी संबंधित कोणतेही नवीन प्रकरण जुन्या अधिकारक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यास, ते स्वतः कारवाई करण्याऐवजी संबंधित माहिती नवीन अधिकारक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांकडे पाठवतील. त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया नवीन अधिकारीच पार पाडतील.
CBIC ने हेही स्पष्ट केले आहे की कोणतीही प्रलंबित कारवाई सुरू असताना करदाता दुसऱ्या अधिकारक्षेत्रात स्थलांतरित झाल्यास, नवीन अधिकारक्षेत्रातील अधिकारी त्याच टप्प्यापासून प्रकरण पुढे नेत अंतिम निकालापर्यंत पोहोचवतील. यामुळे GST प्रशासनात सातत्य राहील आणि करदात्यांना प्रक्रियेसंबंधी अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागणार नाही.
