पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समिती (CCS) ची उच्चस्तरीय बैठक सुमारे अडीच तास चालली. या बैठकीत पश्चिम आशियामध्ये United States, Israel आणि Iran यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आणि त्यावर उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
नवी दिल्लीमध्ये आयोजित या बैठकीत सरकारने पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले असल्याचे स्पष्ट केले. Iran, Israel आणि United States यांच्यात 28 फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतर ही CCS ची दुसरी बैठक होती.
बैठकीदरम्यान भारताच्या ऊर्जा, अन्न आणि आर्थिक सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडथळा येऊ नये यासाठी उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात आला. LPG आणि LNG च्या पुरवठ्यात विविधता आणणे, इंधन शुल्कात संभाव्य कपात करणे आणि वीज क्षेत्र मजबूत करण्याबाबत विचारविनिमय झाला. साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर देखरेख यंत्रणा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘आवश्यक वस्तू अधिनियम’ प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय वाढवण्यावरही चर्चा झाली.
अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने कृषी आणि खत क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. युरिया उत्पादन कायम ठेवणे तसेच DAP आणि NPK खतांच्या पुरवठ्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांशी समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला. आगामी खरीप आणि रब्बी हंगामांसाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार विविध धोरणात्मक पावले उचलण्याच्या तयारीत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
कृषी, खत, शिपिंग, विमानवाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि MSME क्षेत्रांमध्ये उद्भवणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. आवश्यक वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी उपाय सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आणि साठेबाजी व काळाबाजाराविरोधात कारवाई केली जात असल्याची माहिती देण्यात आली. किंमतींचे सतत निरीक्षण करण्यासाठी आणि ‘आवश्यक वस्तू अधिनियम’ प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधानांनी सामान्य नागरिकांसाठी अत्यावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला. देशातील खतांची उपलब्धता आणि खरीप व रब्बी हंगामात पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांवरही चर्चा झाली. संघर्षाच्या परिणामांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच अफवा आणि चुकीची माहिती पसरू नये यासाठी नागरिकांपर्यंत वेळेवर आणि अचूक माहिती पोहोचवण्यावर त्यांनी भर दिला.
या बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल, कॅबिनेट सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. विविध क्षेत्रांतील स्थितीबाबत अधिकाऱ्यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.
