चित्तगाँव महानगर सत्र न्यायालयात आज, गुरुवारी, बांगलादेशमधील तुरुंगात असलेल्या हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास यांच्या जामिना अर्जाबाबत सुनावणी झाली. सुमारे ३० मिनिटे चाललेल्या दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादांनंतर, न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम यांनी जामिना अर्ज फेटाळला.
ढाका: कडक सुरक्षेच्या सावलीत झालेल्या सुनावणीनंतर चित्तगाँव कोर्टाने आज माजी इस्कॉन नेते चिन्मय कृष्ण दास यांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. हा निर्णय बांगलादेशी माध्यमांनी जाहीर केला आहे. महानगर सरकारी अभियोक्ता अधिवक्ता मोफिजूर रहमान भुया यांनी सांगितले की, दोन्ही पक्षांच्या सुमारे ३० मिनिटे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, चित्तगाँव महानगर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम यांनी जामिना अर्ज फेटाळला होता.
चिन्मय कृष्ण दास विरुद्ध आरोप
बांगलादेशमध्ये देशद्रोह आणि अशांततेचे आरोप असल्याने चिन्मय कृष्ण दास यांची स्थिती अधिकच क्लिष्ट झाली आहे. ३ डिसेंबर २०२४ रोजी, चित्तगाँव कोर्टाने त्यांच्या जामिना अर्जाबाबत २ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी ठरवली होती, कारण सरकारने वेळेसाठी अर्ज केला होता आणि चिन्मय यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कोणताही वकील उपस्थित नव्हता.
२५ ऑक्टोबर रोजी चित्तगाँव येथे बांगलादेशच्या राष्ट्रध्वजाच्या वर केशरी ध्वज फडकावल्याच्या आरोपाच्या आधारे देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता. २५ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या अटकेनंतर विरोध प्रदर्शने झाली होती. २७ नोव्हेंबर रोजी चित्तगाँव कोर्ट बिल्डिंगच्या बाहेर हिंसक संघर्ष झाला होता, ज्यामध्ये एका वकिलाचा मृत्यू झाला होता.
त्यानंतर दोन इस्कॉन साधूंचीही अटक करण्यात आली होती. तसेच, इस्कॉन केंद्रात तोडफोडच्या घटना घडल्या होत्या. भारताच्या सरकारने बांगलादेशमध्ये वाढत असलेल्या हिंसे आणि अल्पसंख्यांकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. विदेश मंत्रालयाने ढाकासोबत हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणावर भर दिला होता.
डिसेंबर २०२४ मध्ये, भारताच्या माजी उच्चायुक्ता विनायक सिक्री यांनी चिन्मय कृष्ण दास यांच्याबाबत एक खुला पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये त्यांच्या अल्पसंख्यांक हक्कांच्या संरक्षणासाठी उचललेल्या पावलांचा आणि केलेल्या मागण्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. चिन्मय यांनी बांगलादेशमध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेसाठी आठ-टप्प्यांची मागणी केली होती, ज्यामध्ये कायदा, सुरक्षा मंत्रालय, न्यायाधिकरण, नुकसान भरपाई आणि अल्पसंख्यांकांसाठी मंदिराची सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
