बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणावरुन (SIR) राजकीय वातावरण तापले आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.
नवी दिल्ली: भारतात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरीक्षणामुळे (Special Intensive Revision - SIR) राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. विशेषत: बिहार निवडणुकीच्या संदर्भात मतदार यादीत होत असलेल्या बदलांवरुन विरोधक केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
आता याच मालिकेत एनडीए (NDA) मधील प्रमुख घटक पक्ष तेलगू देसम पार्टी (TDP) ने मोठे पाऊल उचलत आंध्र प्रदेशमध्ये SIR प्रक्रियेवर नव्याने मागणी केली आहे, ज्यामुळे भाजपसाठी अडचणी वाढू शकतात.
टीडीपीची मागणी काय आहे?
टीडीपीने निवडणूक आयोगाला (ECI) विनंती केली आहे की, आंध्र प्रदेशमध्ये मतदार यादीच्या SIR साठी अधिक वेळ द्यावा आणि ही प्रक्रिया कोणत्याही मोठ्या निवडणुकीच्या सहा महिने आधी होऊ नये. याशिवाय, टीडीपीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, यापूर्वी नोंदणीकृत मतदारांना आपली नागरिकता किंवा ओळख पुन्हा सिद्ध करण्याची आवश्यकता नसावी.
टीडीपीच्या एका शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगासमोर आपली मागणी मांडताना हे स्पष्ट केले की, SIR चा उद्देश केवळ मतदार यादीत सुधारणा करणे आणि नवीन नावे जोडणे यापुरता मर्यादित असावा. यास नागरिकता पडताळणीपासून पूर्णपणे वेगळे ठेवावे आणि हे स्पष्टपणे सर्व सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले जावे.
युतीमध्ये वाढू शकते खळबळ?
टीडीपी, एनडीएची सर्वात मजबूत सहयोगी पक्षांपैकी एक आहे. लोकसभा 2024 मध्ये त्यांच्याकडे 16 जागा आहेत. अशा स्थितीत टीडीपीने SIR प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे आणि त्यात बदल करण्याची मागणी करणे हे दर्शवते की, एनडीएमध्ये सर्व काही ठीक नाही. भाजप सध्या 240 जागांसह स्वबळावर पूर्ण बहुमतासाठी 32 जागांनी कमी आहे आणि सरकार वाचवण्यासाठी त्यांना सहयोगी पक्षांवर पूर्णपणे अवलंबून रहावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत, टीडीपीसारख्या मोठ्या सहयोगी पक्षाबरोबर मतभेद होणे भाजपसाठी डोकेदुखी ठरू शकते.
तज्ञांचे मत आहे की, जर भाजपने टीडीपीच्या या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर युतीमध्ये तणाव वाढू शकतो. त्याच वेळी, जर भाजपने टीडीपीच्या अटी मान्य केल्या, तर बिहारसह इतर राज्यांमध्ये SIR प्रक्रियेसंदर्भात तिची रणनीती कमकुवत होऊ शकते.
विरोधकांना मिळाले नवे हत्यार
चंद्राबाबू नायडू यांच्या पार्टी टीडीपीने SIR प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवण्याची, ती नागरिकता पडताळणीपासून वेगळी ठेवण्याची आणि मतदारांना वगळण्याच्या नियमांमध्ये स्पष्टता आणण्याची मागणी केली आहे. या मागणीमुळे विरोधी पक्षांना भाजपवर हल्ला करण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने यापूर्वीच SIR ला निवडणुकीतील फेरफार करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगून सरकार आणि निवडणूक आयोगाला घेरले आहे.
आता जेव्हा भाजपची सहयोगी पार्टी टीडीपी देखील SIR प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत आहे, तेव्हा विरोधक याला एनडीएमधील मतभेद म्हणून प्रसिद्ध करू शकतात. यामुळे भाजपची रणनीती आणि प्रतिमा या दोन्हीवर परिणाम होऊ शकतो. जर निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रियेत बदल केला किंवा उशीर केला, तर विरोधक याला आपला विजय म्हणून सादर करतील, ज्यामुळे जनतेमध्ये भाजपची प्रतिमा नकारात्मक होऊ शकते.
SIR म्हणजेच Special Intensive Revision चा थेट संबंध निवडणुकीतील मतदार यादीची पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेशी आहे. कोणत्याही दुरुस्ती किंवा पुनरीक्षणात होणारा विलंब किंवा बदल राजकीय पक्षांसाठी रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असतात. अशा स्थितीत टीडीपीसारख्या सहयोगी पक्षाने यावर विरोध दर्शवणे, हे भाजपसाठी एक मोठा राजकीय संदेश आहे.
