भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) भूषण गवई यांनी बुधवारी मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात सांगितले की, निर्माणाधीन असलेले नवीन बॉम्बे उच्च न्यायालय संकुल हे अनावश्यक खर्चाचे उदाहरण नसावे.
नवी दिल्ली: भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) भूषण गवई यांनी बुधवारी मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे उभारल्या जाणाऱ्या नवीन बॉम्बे उच्च न्यायालय संकुलाची पायाभरणी करताना सांगितले की, हे भवन न्यायाचे प्रतीक असावे, शाही थाटामाटाचे उदाहरण नसावे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “हे न्यायाचे मंदिर आहे, कोणतेही पंचतारांकित हॉटेल नाही.
सरन्यायाधीशांनी आपल्या भाषणात भर दिला की, न्यायिक संरचनेची निर्मिती करताना देखावा किंवा अनावश्यक खर्च टाळावा आणि हे सुनिश्चित करावे की हे भवन संविधानात अंतर्भूत लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब असावे.
अनावश्यक खर्च टाळण्याचा सल्ला
CJI गवई यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, काही माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये नवीन इमारतीबद्दल प्रचंड खर्च आणि विलासितेची चर्चा करण्यात आली होती. त्यांनी उपरोधिकपणे सांगितले की, “ऐकण्यात आले आहे की, दोन न्यायाधीशांसाठी वेगवेगळ्या लिफ्ट तयार केल्या जात आहेत. परंतु आता न्यायाधीश सरंजामशाही प्रभू राहिलेले नाहीत. आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी आहोत, त्यांच्यावर राज्य करण्यासाठी नाही.
त्यांनी पुढे सांगितले की, न्यायिक संस्थांची निर्मिती समाजाच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेऊनच केली पाहिजे. त्यांचा संदेश होता की, न्यायिक व्यवस्थेची प्रतिष्ठा साधेपणात आहे, भव्यतेत नाही.
लोकशाही मूल्यांचा आदर
CJI गवई यांनी सांगितले की, भारताची न्यायव्यवस्था लोकशाहीच्या मुळांमध्ये रुजलेली आहे, त्यामुळे नवीन न्यायालयांची निर्मिती देखील त्याच मूल्यांचे दर्शन घडवणारी असावी. ते म्हणाले, न्यायपालिकेचा उद्देश जनतेची सेवा करणे हा आहे. आम्ही कोणताही शाही महल बांधत नाही, तर असे स्थान निर्माण करत आहोत जिथे प्रत्येक नागरिकाला समानतेने न्याय मिळू शकेल.
ते म्हणाले की, न्यायालयीन इमारतींचे नियोजन करताना केवळ न्यायाधीशांच्या गरजांनाच नव्हे, तर वादींना — म्हणजेच सामान्य नागरिकांच्या सुविधांनाही प्राधान्य दिले पाहिजे.
CJI गवई यांचा महाराष्ट्रातून भावनिक निरोप
सरन्यायाधीश भूषण गवई, जे याच महिन्यात २४ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत, त्यांनी या कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, ही त्यांची महाराष्ट्राची अंतिम अधिकृत भेट आहे. ते म्हणाले, मला अभिमान आहे की, मी माझ्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपूर्वी माझ्या गृहराज्यात देशातील सर्वोत्तम न्यायिक इमारतीची पायाभरणी करत आहे.
CJI यांनी हे देखील जोडले की, न्यायपालिका, विधायिका आणि कार्यपालिका — या तिन्ही घटकांनी संविधानानुसार एकत्र येऊन समाजाला न्याय आणि समानता प्रदान केली पाहिजे. ते म्हणाले की, भारताची न्यायपालिका जनतेच्या विश्वासावर आधारलेली आहे, आणि तो विश्वास टिकवून ठेवणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केले संबोधित
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यक्रमात सांगितले की, नवीन बॉम्बे उच्च न्यायालय भवन जुन्या ऐतिहासिक संरचनेचा पूरक असेल, जे 1862 पासून भारतीय न्यायिक इतिहासाचे साक्षीदार राहिले आहे. त्यांनी सांगितले की, जुन्या इमारतीचे बांधकाम त्या वेळी केवळ ₹16,000 च्या खर्चात पूर्ण झाले होते आणि ₹300 ची बचत देखील झाली होती — जे साधेपणा आणि जबाबदारीचे उदाहरण आहे.
फडणवीस म्हणाले की, नवीन संकुलाचे डिझाइन लोकशाही आणि जनसुलभ ठेवण्याची जबाबदारी प्रसिद्ध वास्तुविशारद हफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांना सोपवण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, हा प्रकल्प “लोकशाहीच्या भावने” नुसार असेल, कोणत्याही साम्राज्यवादी संरचनेसारखा नाही.
