संविधान दिनानिमित्त राष्ट्रपती मुर्मूंचे जुन्या संसदेत मार्गदर्शन; नऊ भाषांमध्ये संविधानाच्या आवृत्त्या प्रसिद्ध

आज राष्ट्रीय संविधान दिनानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जुन्या संसद भवनात कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवले. त्यांनी संविधानाची उद्देशिका वाचली आणि ती नऊ भाषांमध्ये प्रसिद्ध केली. भारताच्या लोकशाही आणि सामाजिक सुधारणांवर भर देण्यात आला.

New Delhi: देशभरात आज राष्ट्रीय संविधान दिवस साजरा केला जात आहे. या निमित्ताने दिल्लीतील जुन्या संसद भवनात संविधान दिवस 2025 साठी विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या ऐतिहासिक कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भूषवले. कार्यक्रमाला उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री आणि दोन्ही सभागृहांचे खासदार उपस्थित होते. यावेळी संविधानाचे महत्त्व आणि त्याद्वारे स्थापित लोकशाही मूल्ये सर्वांसमोर मांडण्यात आली.

संविधानाच्या नऊ भाषांमधील अनुवादित आवृत्त्या प्रसिद्ध

राष्ट्रपती मुर्मू यांनी कार्यक्रमादरम्यान संविधानाच्या अनुवादित आवृत्त्या नऊ भाषांमध्ये प्रसिद्ध केल्या. या भाषांमध्ये मल्याळम, मराठी, नेपाळी, पंजाबी, बोडो, काश्मीरी, तेलगू, ओडिया आणि आसामी यांचा समावेश आहे. त्या म्हणाल्या की, हे पाऊल संविधानाची पोहोच देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत सुलभ करण्यासाठी आणि त्याची समज वाढवण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. राष्ट्रपतींनी सांगितले की, संविधान प्रत्येक भाषेत उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार आणि न्याय सुनिश्चित करणे हा आहे.

संविधानाची उद्देशिका वाचली गेली

राष्ट्रपती मुर्मू यांनी संविधानाची उद्देशिका (Preamble) वाचली. त्या म्हणाल्या की, 'आम्ही भारताचे लोक, भारताला एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही गणराज्य बनवण्यासाठी दृढ संकल्पित आहोत.' या माध्यमातून सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, विचार आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, धर्म आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि संधीची समानता प्रदान केली जाते. राष्ट्रपतींनी जोर देऊन सांगितले की, संविधान केवळ कायद्याचे दस्तऐवज नसून ते देशातील नागरिकांची शक्ती आणि त्यांचा आवाज आहे.

लोकशाही आणि सामाजिक सुधारणांची दिशा

राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारत जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही म्हणून उदयास आला आहे. त्यांनी संसदेने केलेल्या सामाजिक सुधारणांची प्रशंसा केली आणि म्हटले की, तिहेरी तलाकसारख्या सामाजिक कुप्रथेवर बंदी घालून संसदेने बहिणी आणि मुलींना न्याय मिळवून दिला. राष्ट्रपती म्हणाल्या की, लोकशाहीमध्ये जनआकांक्षा पूर्ण करणे आणि समाजात न्याय सुनिश्चित करणे हे प्रत्येक नागरिक आणि विधिमंडळाचे कर्तव्य आहे.

विकसित भारताचा संकल्प

राष्ट्रपती मुर्मू यांनी हे देखील सांगितले की, विकसित भारताचा संकल्प नक्कीच पूर्ण होईल. त्यांनी देशवासियांना आवाहन केले की, त्यांनी संविधानाचे रक्षण करावे आणि लोकशाही मूल्ये जपून ठेवावीत. त्यांनी संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित करत म्हटले की, हे देशाचे कणा आहे आणि राष्ट्राला एकसंध ठेवण्यात याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

संविधानाच्या मसुद्याचे ऐतिहासिक महत्त्व

राष्ट्रपतींनी सांगितले की, 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे कार्य पूर्ण केले होते. याच दिवशी संविधान औपचारिकपणे स्वीकारले गेले. संविधान सभेने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाला एक स्थायी आणि लोकशाही रचना देण्याचे कार्य केले. डॉ. भीमराव आंबेडकर हे संविधानाचे मुख्य शिल्पकार होते आणि त्यांनी संविधानाच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.