दिल्लीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. विधानसभेच्या लोक लेखा समितीने (पीएसी) आणखी एक CAG अहवाल तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली: दिल्लीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. विधानसभेच्या लोक लेखा समितीने (पीएसी) आणखी एक CAG अहवाल तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढू शकतात. हा अहवाल आरोग्य खात्याशी संबंधित अनियमितता उघड करतो, ज्यावरून विधानसभेत तीव्र वाद निर्माण झाला आहे.
CAG अहवाल तपासण्याचा आदेश
दिल्ली विधानसभा अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी हा अहवाल सादर करण्यात आला, त्यानंतर तो तपासणीसाठी पीएसीकडे पाठवण्यात आला. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी पीएसीला तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी, दिल्लीच्या आबकारी धोरणाशी संबंधित CAG अहवाल देखील पीएसीला सोपवण्यात आला होता.
चर्चेदरम्यान, भाजपा आमदारांनी आरोप केला की, कोरोना महामारी दरम्यान ऑक्सिजनची कमतरता आणि कुप्रबंधनामुळे लोकांचे प्राण गेले. त्यांनी केजरीवाल यांच्यावर खून प्रकरण दाखल करण्याची मागणी केली. भाजपा नेत्यांनी म्हटले की, आप सरकारने आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला, ज्यामुळे दिल्लीच्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला.
सत्तारूढ पक्षाचा प्रत्युत्तर
विधानसभेत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि आरोग्यमंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह यांनी आप सरकारवर गंभीर आरोप केले. गुप्ता यांनी म्हटले की, कोरोना काळात स्वच्छता, औषधे आणि उपचार या नावाखाली घोटाळा झाला. N-95 मास्कपासून ते वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आल्या. त्यांनी म्हटले की, केजरीवाल सरकार फक्त भ्रष्टाचारातील लिप्त होते आणि जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग केला गेला.
केजरीवाल यांच्यासाठी वाढत्या अडचणी
माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते आतीशी यांनी भाजपावर प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, भाजपा आता CAG अहवालचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर करत आहे. त्यांनी आरोप केला की, भाजपाचा खरा हेतू आप सरकारला बदनाम करणे आहे, तर खऱ्या मुद्द्यांकडून लक्ष विचलित केले जात आहे. राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की, सलग CAG अहवालांची तपासणी आणि भाजपाची आक्रमक रणनीती अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी अडचणी वाढवू शकते.
आबकारी धोरणापासून ते आरोग्य खात्यापर्यंत, अनेक प्रकरणांमध्ये अनियमिततेची तपासणी सुरू झाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या राजकीय प्रतिमेला नुकसान होऊ शकते.
