दिल्लीतील एका न्यायालयात वरिष्ठ काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या संदर्भातील मतदार यादी प्रकरणावर दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी पुनर्विलोकन याचिकेवर शनिवारी सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, त्यांनी भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच मतदार यादीत आपले नाव नोंदवले होते.
याचिकेनुसार, सोनिया गांधी यांचे नाव 1980 मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, तर त्यांनी अधिकृतपणे भारतीय नागरिकत्व एप्रिल 1983 मध्ये प्राप्त केले. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, संबंधित देशाचे नागरिकत्व मिळाल्यानंतरच कोणत्याही व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करता येते आणि त्यामुळे ही बाब गंभीर अनियमितता दर्शवते.
याचिकेत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, त्यांचे नाव 1980 मध्ये यादीत समाविष्ट झाले, 1982 मध्ये वगळण्यात आले आणि 1983 मध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेला संशयास्पद ठरवत याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची मागील सुनावणी 30 मार्च रोजी दिल्लीतील राउज एव्हेन्यू न्यायालयात झाली होती. त्यावेळी आंशिक युक्तिवादानंतर सुनावणी तहकूब करण्यात आली होती. न्यायालयाने बचाव पक्षाला आपले युक्तिवाद मांडण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला होता आणि पुढील सुनावणीसाठी 18 एप्रिल ही तारीख निश्चित केली होती. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने युक्तिवाद पूर्ण झाले असून बचाव पक्षाचे युक्तिवाद सुरू आहेत. आजच्या सुनावणीत बचाव पक्ष आपले युक्तिवाद पुढे मांडण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर न्यायालय पुढील प्रक्रिया निश्चित करू शकते.
ही फौजदारी पुनर्विलोकन याचिका अधिवक्ता विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी न्यायालयाकडे या प्रकरणात प्रथम माहिती अहवाल नोंदवण्याची आणि सविस्तर तपास करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी मतदार यादीत नाव समाविष्ट झाले असल्यास ते कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते आणि त्याची निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे.
हे प्रकरण नागरिकत्व आणि मतदान हक्कांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींशी निगडित आहे. भारतीय कायद्यानुसार केवळ नागरिकांनाच मतदार यादीत समाविष्ट होता येते आणि मतदानाचा अधिकार मिळतो. या आरोपांची सत्यता न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवर आणि दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादांवर अवलंबून राहील.
