दिल्लीतील शाळांमध्ये शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यां, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना अध्यापनाच्या वेळेत रील आणि शॉर्ट व्हिडिओ तयार करण्यास बंदी घातली आहे. या निर्णयामागील उद्देश शिस्त राखणे आणि शैक्षणिक वातावरण सुधारण्याचा आहे.
जारी करण्यात आलेल्या अलीकडील परिपत्रकानुसार, वर्ग सुरू असताना सोशल मीडियासाठी व्हिडिओ तयार केल्यामुळे शिक्षण प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता फक्त शैक्षणिक, सांस्कृतिक किंवा जनजागृती कार्यक्रमांसाठी पूर्वपरवानगी आणि शिक्षकांच्या देखरेखीखालीच व्हिडिओ तयार करता येतील.
उपस्थितीत रील तयार करण्यावर कठोर बंदी
परिपत्रकानुसार, विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी कोणत्याही परिस्थितीत वर्गाच्या वेळेत रील किंवा शॉर्ट व्हिडिओ तयार करू शकणार नाहीत. शिक्षण विभागाच्या मते, मोबाईल कॅमेऱ्याचा वाढता वापर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यास अडथळा ठरत आहे.
शाळा प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी अशा कृतींवर लक्ष ठेवावे आणि आवश्यक असल्यास तात्काळ कारवाई करावी. अध्यापनाच्या वेळेत विद्यार्थ्यांचे लक्ष केवळ अभ्यासक्रम आणि वर्गावर केंद्रित राहणे आवश्यक आहे.
निर्णय घेण्यामागील कारणे
शिक्षण विभागाला सातत्याने तक्रारी मिळत होत्या की काही शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि काही वेळा शिक्षकही सोशल मीडियासाठी व्हिडिओ तयार करत आहेत. यामुळे केवळ शिक्षणात अडथळा निर्माण होत नव्हता, तर इतर विद्यार्थ्यांचे लक्षही विचलित होत होते.
या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने कडक भूमिका घेत हा निर्णय घेतला. अधिकाऱ्यांच्या मते, शाळेचे वातावरण शिक्षण आणि शिस्तीसाठी असावे, मनोरंजन किंवा सोशल मीडिया सामग्री निर्मितीसाठी नव्हे.
व्हिडिओ तयार करण्यास कधी परवानगी
तथापि, व्हिडिओ तयार करण्यावर पूर्णतः बंदी नाही. शैक्षणिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन किंवा जनजागृती अभियानाच्या अनुषंगाने व्हिडिओ तयार करणे आवश्यक असल्यास पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.
अशा प्रकरणांमध्ये व्हिडिओ केवळ शिक्षकांच्या देखरेखीखालीच तयार करता येतील. तसेच यामुळे अध्यापनात अडथळा येणार नाही आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा व गोपनीयता पूर्णपणे राखली जाईल याची खात्री करावी लागेल.
