पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी देशातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत महत्त्वपूर्ण आभासी बैठक घेणार आहेत. ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार असून, राज्यांची तयारी आणि भविष्यातील उपाययोजनांवर चर्चा केली जाणार आहे. ज्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत.
यापूर्वी संसदेत दिलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक पातळीवरील परिस्थितीचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असे म्हटले होते. त्यांनी कोविड-19 महामारीच्या काळाचा उल्लेख करताना सांगितले की त्या कठीण काळात केंद्र आणि राज्यांनी “टीम इंडिया” म्हणून काम केले आणि कोविड व्यवस्थापनाचे प्रभावी मॉडेल सादर केले होते. सध्याच्या परिस्थितीतही अशाच सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले, जेणेकरून संभाव्य आव्हानांना अधिक प्रभावीपणे सामोरे जाता येईल.
पश्चिम आशिया हा दीर्घकाळापासून भू-राजकीय तणावाचा केंद्रबिंदू राहिला असून, अलीकडील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा, व्यापार आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे. तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या भारताने या परिस्थितीची गांभीर्याने नोंद घेतली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत राज्यांतील पुरवठा साखळी, अत्यावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आणि आपत्कालीन उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. याशिवाय, संभाव्य संकटाच्या परिस्थितीत देशभरात अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ नयेत याची खात्री करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या बैठकीत सध्या ज्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे, त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी होणार नाहीत. या राज्यांमध्ये तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुदुच्चेरी यांचा समावेश आहे. आचारसंहिता लागू असल्यामुळे या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बैठकीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, केंद्र सरकार या राज्यांच्या प्रशासकीय प्रमुखांशी, म्हणजेच मुख्य सचिवांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधणार असून, कोणत्याही स्तरावर तयारीत त्रुटी राहू नयेत याची काळजी घेतली जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत केलेल्या अलीकडील भाषणात कोविड-19 महामारीदरम्यान अवलंबलेल्या “टीम इंडिया” दृष्टिकोनाचा पुन्हा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की त्या काळात केंद्र आणि राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे प्रभावी संकट व्यवस्थापन मॉडेल उभे राहिले होते. त्यांनी असेही इशारा दिला की पश्चिम आशियातील संघर्षाचे परिणाम दीर्घकाळ जाणवू शकतात आणि त्यामुळे देशाची आर्थिक व सामाजिक स्थिरता टिकवण्यासाठी सर्व राज्यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे.
सरकारचे लक्ष या काळात देशात घबराट किंवा अफवा पसरू नयेत यावरही केंद्रित आहे. बैठकीत योग्य माहिती जनतेपर्यंत कशी पोहोचवायची आणि खोट्या बातम्यांवर नियंत्रण कसे ठेवायचे यावर विशेष चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर अत्यावश्यक वस्तूंच्या काळाबाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यांना निर्देश दिले जाऊ शकतात. कोणत्याही प्रकारच्या साठेबाजी किंवा नफेखोरीविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
