दिल्ली उच्च न्यायालयाने 100 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या सायबर फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दोन चार्टर्ड अकाउंटंट भास्कर यादव आणि अशोक कुमार शर्मा यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जांना सोमवारी नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, प्रकरणाच्या तपासासाठी आरोपींची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कथपालिया यांनी नमूद केले की, आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध अधिनियम (PMLA) च्या कलम 45 अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य दुहेरी अटी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे अटकपूर्व जामिनासाठी कोणताही ठोस आधार सादर झालेला नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोठडीतील चौकशीशिवाय तपास यंत्रणेला गुन्ह्याचे संपूर्ण स्वरूप उलगडणे शक्य होणार नाही. तसेच, अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्यास आरोपींकडून पुढील गुन्हे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
हे प्रकरण प्रवर्तन संचालनालयाने दाखल केलेल्या अभियोग तक्रारीवर आधारित आहे. ही तक्रार अनेक गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणे आणि नोकरीशी संबंधित घोटाळ्यांसह सायबर गुन्ह्यांच्या आधारे नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे.
तपासात असे समोर आले आहे की, भारताबाहेरील संबंध असलेल्या एका संघटित गुन्हेगारी टोळीने भोळ्या पीडितांची फसवणूक करून त्यांच्याकडील रक्कम हजारो बनावट बँक खात्यांच्या माध्यमातून परदेशात पाठवली आणि ती डिजिटल मालमत्तांमध्ये रूपांतरित केली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, तपास यंत्रणांनी विविध भारतीय बँकांमध्ये हजारो संशयित बँक खाती ओळखली आहेत. या खात्यांचा वापर डेबिट कार्ड, परदेशी रोख काढणी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे गुन्ह्याची रक्कम लपवण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, या बाबी एक गुंतागुंतीचे आणि बहुस्तरीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क अस्तित्वात असल्याचे दर्शवतात. अभियोजन पक्षानुसार, आरोपी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून फसवणुकीतून मिळालेला पैसा लपवण्यामध्ये सहभागी होते.
बचाव पक्षाने केवळ वैध डिजिटल मालमत्तांचे व्यवहार झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत तपासातून समोर आलेल्या तथ्यांवरून आरोपी मोठ्या आणि जटिल नेटवर्कच्या माध्यमातून निधी हस्तांतरित व लपवण्यामध्ये सहभागी असल्याचे स्पष्ट होते, असे नमूद केले.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, आरोपी दिल्लीस्थित एका समूहाचा भाग असल्याचा आरोप आहे, जो अनेक बँक खाती आणि संस्थांवर नियंत्रण ठेवत होता. या समूहाने कथितरित्या दूषित निधीचे हस्तांतरण आणि लपवणूक करण्यासाठी जटिल रचना उभी केली होती. ही योजना वैयक्तिक फायद्यासाठी नसून संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कअंतर्गत चालवली जात होती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
