प्रवर्तन संचालनालय (ED) ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) मधील एक कथित घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान अंदाजे २ कोटी रुपयांची लाच रक्कम आम आदमी पार्टी (AAP) च्या निवडणूक निधीत वापरल्याचे आढळले आहे. ही माहिती ED ने दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून समोर आली आहे.
गुन्हेगारी बातम्या: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) मधील मोठ्या घोटाळ्याच्या तपासात प्रवर्तन संचालनालयाने (ED) धक्कादायक खुलासे केले आहेत. ED चा आरोप आहे की DJB च्या एका माजी मुख्य अभियंत्याने २ कोटी रुपये लाच घेतली, ज्याचा एक भाग आम आदमी पार्टी (AAP) च्या निवडणूक निधीत वापरला गेला. हा प्रकरण मनी लॉन्ड्रिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये अनेक अधिकाऱ्यांनी आणि ठेकेदारांची भूमिका तपासली जात आहे.
ऑपइंडिया
घोटाळ्याची सुरुवात: गैरप्रकाराने ठेके देणे
ED च्या तपासानुसार, DJB चे तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोरा यांनी २०१८ मध्ये NKG इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला ३८ कोटी रुपयांचा ठेका दिला, तर कंपनी तांत्रिक पात्रतेच्या निकषांना पूर्ण करत नव्हती. या ठेक्यात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्लो मीटरची पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कमिशनिंग समाविष्ट होते. अरोरा यांनी हे फर्जी कामगिरी प्रमाणपत्रांच्या आधारे ठेका दिला, जे NBCC इंडिया लिमिटेडचे तत्कालीन महाप्रबंधक देवेंद्र कुमार मित्तल यांनी जारी केले होते.
लाच रक्कम आणि तिचा वापर
ED च्या तपासात असे आढळून आले की DJB च्या तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोरा यांनी या ठेक्याच्या बदल्यात ३.१९ कोटी रुपयांची लाच घेतली. त्यापैकी १.१८ कोटी रुपयांचा वापर त्यांनी वैयक्तिक खर्च आणि मालमत्ता खरेदीत केला, तर उर्वरित २०.१ कोटी रुपये रक्कम इतर DJB अधिकाऱ्यांना आणि AAP च्या निवडणूक निधीत हस्तांतरित केली गेली.
आरोपपत्रात नाव असलेले व्यक्ती
- ED च्या आरोपपत्रात खालील व्यक्ती आणि संस्थांना आरोपी म्हणून नाव दिले आहे:
- जगदीश कुमार अरोरा, माजी मुख्य अभियंता, DJB
- अनिल कुमार अग्रवाल, इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीजचे मालक
- देवेंद्र कुमार मित्तल, माजी महाप्रबंधक, NBCC (इंडिया) लिमिटेड
- तजिंदर पाल सिंह, चार्टर्ड अकाउंटंट
NKG इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
यापैकी अरोरा आणि अग्रवाल यांना जानेवारी २०२४ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ED ने या प्रकरणी दिल्ली, वाराणसी आणि चंदीगढमध्ये छापे टाकले, ज्यात १.९७ कोटी रुपये रोख रक्कम, ४ लाख रुपयांची परकीय चलन आणि अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले.
AAP ने ED च्या तपासाला राजकीय सूडबुद्धीची कारवाई म्हटले आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की हा तपास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि AAP च्या प्रतिमेला कमी करण्यासाठी केला जात आहे.
