केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवारीपासून तीन दिवसीय बिहार दौऱ्यावर आहेत. या कालावधीत त्यांनी अररिया सहित इतर सीमावर्ती जिल्ह्यांचा दौरा केला आणि राज्यातील अधिकाऱ्यां, सशस्त्र सीमा बल (SSB) तसेच इतर सुरक्षा संस्थांसोबत बैठक घेतली. बैठकीचा मुख्य उद्देश बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये कथित जनसांख्यिकीय बदल, घुसखोरी आणि अवैध धार्मिक बांधकामांशी संबंधित मुद्द्यांचा आढावा घेणे हा होता.
अमित शाह यांनी म्हटले की घुसखोरांमुळे गरीबांच्या अन्नधान्यावर परिणाम होतो तसेच देशातील युवकांच्या रोजगारावर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवरही परिणाम होतो.
देशभरातील जनसांख्यिकीय बदलांचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. ही समिती सविस्तर अहवाल तयार करून सर्व संवेदनशील जिल्ह्यांतील परिस्थितीची माहिती केंद्र सरकारला देईल. पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि बिहार हे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अस्वाभाविक लोकसंख्या बदल कोणत्याही देशाच्या संस्कृती, इतिहास आणि भूगोलासाठी गंभीर धोका ठरू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बंगालमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकांचा उल्लेख करत अमित शाह यांनी यावेळी भारतीय जनता पक्षाची सरकार स्थापन होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. नवीन सरकारचे पहिले पाऊल सीमारेषेवरील कुंपणाचे काम पूर्ण करणे आणि प्रत्येक घुसखोराला बाहेर काढणे असेल, असे त्यांनी म्हटले. हे निवडणूक आश्वासन नसून केंद्रातील मोदी सरकारचा संकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील जनादेशासाठी मतदारांपुढे जाताना सर्व घुसखोरांना देशाबाहेर काढणे ही प्राथमिकता असेल, असेही त्यांनी नमूद केले. 2030 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी संकेत दिले.
बिहारमधील अररिया जिल्ह्यात नेपाळ सीमेलगत असलेल्या लेटी येथे केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी SSB च्या 52व्या बटालियनच्या बीओपी इमारतीचे उद्घाटन केले. सीमांचलला घुसखोरांपासून मुक्त केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले. घुसखोरांमुळे स्थानिक गरीबांच्या अन्नधान्यावर आणि युवकांच्या रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे पाऊल आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट केले.
बिहार सरकारपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत आणि पोलीस अधीक्षकांपर्यंत सविस्तर बैठका घेतल्या जात असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले, जेणेकरून प्रत्येक जिल्ह्यात प्रभावी कृती आराखडा तयार करता येईल. सीमारेषेपासून 10 किमीच्या आत असलेली सर्व अवैध अतिक्रमणे हटवली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी SSB, पोलीस आणि राज्य प्रशासन समन्वित पद्धतीने कारवाई करतील.
जनसांख्यिकीय बदल हा केवळ संख्येचा विषय नसून तो देशाच्या सुरक्षेवर, स्थानिक रोजगारावर आणि संसाधनांच्या वापरावर परिणाम करतो, असे अमित शाह यांनी म्हटले. सीमांचल आणि इतर संवेदनशील जिल्ह्यांतील परिस्थितीबाबत अचूक माहिती संकलित करण्याची गरज असल्यावर त्यांनी भर दिला. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून या आव्हानावर उपाययोजना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांचे जीवन प्रभावित होणार नाही आणि संसाधनांचे योग्य वितरण सुनिश्चित केले जाईल.
घुसखोरांच्या उपस्थितीमुळे केवळ सुरक्षा धोकाच वाढत नाही, तर देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्यावरही परिणाम होतो, असे त्यांनी नमूद केले. सुरक्षा सुनिश्चित करताना स्थानिक विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
