नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंगने (एनसीईआरटी) कक्षा 8 च्या सामाजिक विज्ञान विषयाच्या ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड — खंड II’ या पाठ्यपुस्तकाच्या वितरणावर कडक बंदी घातल्याचे बुधवारी स्पष्ट केले.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर दखलनंतर एनसीईआरटीने संबंधित अध्यायाच्या वितरणावर तात्काळ स्थगिती दिली असून ही चूक “अनवधानाने झाली” असल्याचे नमूद केले आहे.
एनसीईआरटीने बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की 24 फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या नव्या पाठ्यपुस्तकातील अध्याय 4 ‘आपल्या समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका’ या भागात काही मजकूर समाविष्ट झाला होता, ज्याचा उद्देश कोणत्याही संवैधानिक संस्थेच्या सन्मानाला धक्का पोहोचविण्याचा नव्हता.
निवेदनानुसार, अध्यायात अनवधानाने काही अनुचित सामग्री आणि निर्णयातील त्रुटी समाविष्ट झाल्याचे आढळले आहे. एनसीईआरटी न्यायपालिकेचा अत्यंत सन्मान करीत असून तिला भारतीय राज्यघटनेची संरक्षक मानते. संबंधित त्रुटी पूर्णपणे अनवधानाने झाल्याचे परिषदेनं स्पष्ट केले आहे.
नव्या पाठ्यपुस्तकात न्यायपालिकेविषयीच्या एका विभागात ‘भ्रष्टाचार’ आणि प्रकरणांच्या प्रलंबित संख्येबाबत उल्लेख करण्यात आला होता. एनसीईआरटीच्या कक्षा 8 च्या पुस्तकात न्यायपालिकेच्या संदर्भात अशा प्रकारचा उल्लेख प्रथमच समाविष्ट करण्यात आला होता.
यापूर्वीच्या आवृत्त्यांमध्ये न्यायपालिकेची रचना, भूमिका, न्यायप्रवेश आणि लोकशाही व्यवस्थेतील योगदान यावर भर देण्यात आला होता. यावेळी समाविष्ट करण्यात आलेल्या नव्या संदर्भांना आक्षेपार्ह किंवा व्याख्यात्मकदृष्ट्या संवेदनशील मानण्यात आले. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावत कठोर प्रतिक्रिया नोंदविल्याने प्रकरण सार्वजनिक वादाचा विषय बनले.
एनसीईआरटीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की कोणत्याही संवैधानिक संस्थेच्या अधिकार किंवा प्रतिष्ठेला कमी लेखण्याचा किंवा प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. नव्या पाठ्यपुस्तकांचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये संवैधानिक साक्षरता, संस्थात्मक सन्मान आणि लोकशाही सहभाग याबाबतची समज दृढ करणे हा आहे.
विवादित अध्याय सध्या अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आला असून पुस्तकाच्या वितरणावर कडक बंदी घालण्यात आली आहे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
परिषदेनं पुढे जाहीर केले की संबंधित अध्याय “गरजेनुसार योग्य प्राधिकरणाच्या सल्ल्याने” पुनर्लेखन केला जाईल. सुधारित आवृत्ती शैक्षणिक सत्र 2026-27 च्या प्रारंभी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली जाईल.
एनसीईआरटीने म्हटले आहे, “या निर्णयातील त्रुटीबद्दल आम्ही पुन्हा एकदा खेद व्यक्त करतो आणि संस्थेची पवित्रता व सन्मान अबाधित ठेवण्यासाठी सातत्याने कार्य करण्याच्या आपल्या भूमिकेची पुनरुच्चार करत माफी मागतो.”
