दिल्ली महानगरपालिका (MCD) चे बजेट आज सभागृहात मंजूर केले जाणार आहे, परंतु राजकीय समीकरणांमुळे ही प्रक्रिया संघर्षपूर्ण ठरू शकते.
नवी दिल्ली: दिल्ली महानगरपालिका (MCD) चे बजेट आज सभागृहात मंजूर केले जाणार आहे, परंतु राजकीय समीकरणांमुळे ही प्रक्रिया संघर्षपूर्ण ठरू शकते. सत्तारूढ आम आदमी पार्टी (AAP) ला बहुमताचा अभाव असल्याने तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो, तर भारतीय जनता पार्टी (BJP) मतदान मागणी करून ही प्रक्रिया अधिक जटिल करू शकते.
आपसाठी अडचण
सध्या नगरपालिका सभागृहात आपकडे ११३ नगरसेवक आहेत, तर भाजपकडे ११७ नगरसेवकांचे समर्थन आहे. काँग्रेसकडे फक्त ८ नगरसेवक आहेत, जे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनवू शकतात. भाजपने बजेटमध्ये सुधारण्याचे २३ प्रस्ताव सादर केले आहेत, तर आपने १० सुधारणा प्रस्ताव सादर केले आहेत. भाजप नेते आणि MCD चे माजी बांधकाम समिती अध्यक्ष जगदीश ममगईंनी असे म्हटले आहे की आप सरकार कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याचा दिखावा करणारा प्रस्ताव आणत आहे, तर तो आधीच लागू करायला हवा होता. त्यांचे म्हणणे आहे की पुढच्या महिन्यात नगरपालिकेवर भाजपचे वर्चस्व असण्याची शक्यता आहे आणि आप या मुद्द्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
महापौरच्या विवेकाधिकार निधीवर प्रश्नचिन्ह
महापौरच्या विवेकाधिकार निधीत ५०० कोटी रुपये वाढ करण्याच्या प्रस्तावावरही वाद निर्माण झाला आहे. हा निधी उद्याने, गल्ल्या आणि रस्त्यांच्या देखभालीसाठी वापरला जात होता, परंतु आता तो महापौरांच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अधिकाऱ्यांनीही या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर भाजप आपल्या नगरसेवकांना एकत्रित ठेवण्यात यशस्वी झाले आणि काँग्रेसचाही पाठिंबा मिळवला तर ते नगरपालिकेत बहुमत सिद्ध करू शकतात. अशा परिस्थितीत आप सरकारची अडचण वाढू शकते आणि त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करणे आव्हान बनू शकते.
दिल्ली महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी कुमांरे १३ फेब्रुवारी रोजी १७,००० कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले होते, ज्यावर दोन दिवस चर्चा झाली. आज त्यावर अंतिम निर्णय येईल. या दरम्यान सभागृहात गोंधळ होण्याची शक्यता आहे, कारण भाजप बजेट प्रस्तावांमध्ये सुधारणा आणि मतदानाची मागणी करू शकते.
