दिल्ली पोलिसांनी एका पत्रकात बंगाली भाषेला 'बांग्लादेशी' म्हटल्याने ममता बॅनर्जी भडकल्या, याला त्यांनी संविधानाचा अपमान म्हटले. भाजपने ममतांच्या विधानाला भडकाऊ म्हटले आणि एनएसए लावण्याची मागणी केली. या वादाने भाषिक आणि राजकीय चर्चेला हवा दिली.
ममता बॅनर्जी: देशाची राजधानी दिल्लीतून एका अशा वादाला तोंड फुटले आहे, ज्याने भाषिक ओळख, संवैधानिक प्रतिष्ठा आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना एकाच वेळी केंद्रस्थानी आणले आहे. दिल्ली पोलिसांनी कथितरीत्या एका पत्रकात बंगाली भाषेला 'बांग्लादेशी' म्हटल्याने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी संतापल्या आणि त्यांनी याला केवळ असंवैधानिकच नव्हे, तर राष्ट्रविरोधी देखील ठरवले. तर, भाजपने या विधानाला "भडकाऊ" ठरवत ममतांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या (NSA) अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या पत्रामुळे वाद
या वादाची सुरुवात तेव्हा झाली, जेव्हा दिल्ली पोलिसांचे एक पत्र सार्वजनिक झाले, ज्यामध्ये कथितरीत्या 'बांग्लादेशी भाषा' असा उल्लेख होता. ममता बॅनर्जी यांनी याला थेट बंगाली भाषेचा अपमान मानून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर दिल्ली पोलिसांचे ते पत्र शेअर करताना लिहिले, 'किती शरमेची गोष्ट आहे की बंगालीसारख्या समृद्ध भाषेला बांग्लादेशी म्हणून अपमानित केले जात आहे.'
ममतांचा संताप: भाषेवर हल्ला, संविधानावर आघात
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवेदन जारी करताना म्हटले की, 'बंगाली ही आमची मातृभाषा आहे. ही रवींद्रनाथ टागोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आणि स्वामी विवेकानंद यांची भाषा आहे. आपल्या राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ आणि राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ ची मुळे याच भाषेत आहेत. याला ‘बांग्लादेशी’ म्हणणे केवळ संविधानाचा अपमान नाही, तर देशाच्या एकतेवर हल्ला आहे.' त्यांनी पुढे हेही विचारले की, आता भारतात भाषांच्या शुद्धतेवर पोलीस निर्णय घेणार आहेत का? काय हे संविधानात मान्यताप्राप्त भाषांचे अपमान नाही?
भाजपचा पलटवार: ममतांचे विधान भडकाऊ
भारतीय जनता पार्टीचे आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी ममता बॅनर्जी यांचे विधान 'गैर-जबाबदार आणि धोकादायक' ठरवत म्हटले की, त्यांचा उद्देश केवळ राजकीय वातावरण अस्थिर करणे आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, दिल्ली पोलिसांनी बंगाली भाषेला कधीही बांग्लादेशी म्हटले नाही, तर संदर्भ केवळ अवैध घुसखोरांची ओळख पटवण्याशी संबंधित होता. मालवीय म्हणाले, 'दिल्ली पोलिसांनी काही क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विशेष बोलींचा उल्लेख केला आहे, जसे की सिलहटी, जी बांगलादेशात बोलली जाते आणि भारतीय बंगालीपेक्षा वेगळी आहे. हे एक धोरणात्मक विवरण आहे, भाषिक टिप्पणी नाही.'
एनएसए लावण्याची मागणी
अमित मालवीय यांनी एक पाऊल पुढे टाकत ममता बॅनर्जी यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामुळे भाषिक आणि सामाजिक तणाव वाढू शकतो, जो देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोका आहे.
CPI(M) ने देखील दर्शवली नाराजी
या मुद्द्यावर काँग्रेस आणि डावे पक्षही मागे राहिले नाहीत. CPI(M) चे वरिष्ठ नेते मोहम्मद सलीम यांनी दिल्ली पोलिसांच्या भाषेच्या समजावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले. त्यांनी ट्विट केले, 'काय दिल्ली पोलिसांना संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीचे ज्ञान नाही? बंगाली भाषेला त्यात मान्यता आहे. 'बांग्लादेशी भाषा' नावाचा कोणताही शब्द आपल्या संवैधानिक संरचनेत अस्तित्वात नाही.' सलीम यांनी दिल्ली पोलिसांना ‘अशिक्षित प्रशासनिक यंत्रणा’ असे म्हटले आणि मागणी केली की, या पत्रासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी.
राजकीय भूकंप की प्रशासकीय चूक?
हा वाद अनेक स्तरांवर गंभीर झाला आहे. एकीकडे ममता बॅनर्जी याला बंगाली अस्मितेचा मुद्दा म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे भाजपा याला ‘सुरक्षा यंत्रणेचे स्पष्टीकरण’ म्हणत आहे. अशा परिस्थितीत प्रश्न उभा राहतो की, काय ही केवळ प्रशासकीय शब्दांची चूक आहे की यामागे कोणताही राजकीय अजेंडा काम करत आहे? तज्ञांचे मत आहे की, भाषिक ओळख भारतसारख्या बहुभाषिक देशात अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. यावर सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे, विशेषत: जेव्हा गोष्ट कोणत्याही संवैधानिक भाषेची असते.
