दिल्लीतील कथित आबकारी धोरणाशी संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) प्रकरणात राऊज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तसेच या प्रकरणातील इतर सर्व 23 आरोपींना आरोपमुक्त केले आहे.
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी सविस्तर सुनावणीनंतर हा आदेश दिला. न्यायालयाने नमूद केले की तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे कोणत्याही व्यापक कटकारस्थानाचा किंवा गुन्हेगारी हेतूचा ठोस पुरावा आढळला नाही.
न्यायालयाने पुराव्यांच्या अभावाबाबत आणि तपास प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. आदेश देताना विशेष न्यायाधीशांनी नमूद केले की न्यायालयाने कथित कबुलीजबाब आणि प्रमुख साक्षीदारांची यादी वारंवार मागवली होती, मात्र ती वेळेत सादर करण्यात आली नाही. आरोपपत्रासोबत आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले, ज्यामुळे आरोपांची पुष्टी करणे कठीण झाले. केवळ आरोप करणे पुरेसे नसून ते सिद्ध करण्यासाठी ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे आवश्यक असतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की न्यायप्रक्रिया निष्पक्षपणे पूर्ण करण्यासाठी तपास यंत्रणेकडून पूर्ण पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेची अपेक्षा असते.
या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना आरोपी क्रमांक 18 म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले होते, तर मनीष सिसोदिया त्या वेळी दिल्ली सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि आबकारी विभागाचे प्रभारी होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोन्ही नेत्यांना कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर न्यायालयीन कक्षात दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या वकिलांसह आणि समर्थकांसोबत दिलासा आणि समाधान व्यक्त केले.
