भारताचे माजी लष्करप्रमुख (निवृत्त) जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या आगामी पुस्तकाच्या कथित प्री-प्रिंट पीडीएफ ऑनलाइन लीक झाल्याच्या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने गुन्हा नोंदवला आहे. अधिकृत प्रकाशनापूर्वीच पुस्तकाची सामग्री सार्वजनिक झाल्याच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.
दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ऑनलाइन फोरम आणि डिजिटल चॅनेल्सवर पुस्तकाची टाइपसेट पीडीएफ प्रत मोठ्या प्रमाणावर शेअर केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. ही प्रत अंतिम प्रकाशनापूर्वीची असल्याचे सांगितले जात आहे. तपासादरम्यान काही वेबसाइट्सवर पुस्तकाची संपूर्ण किंवा अंशतः पीडीएफ उपलब्ध असल्याचे आढळले आहे.
तसेच काही ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्मवर पुस्तकाचे अंतिम मुखपृष्ठ असे प्रदर्शित करण्यात आले होते, जणू ते विक्रीसाठी तयार आहे. यामुळे पुस्तकाची सामग्री बेकायदेशीररीत्या लीक झाली की परवानगीशिवाय व्यावसायिक वापर करण्यात आला, याबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की सेवेत असलेल्या किंवा निवृत्त वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या अनुभवांवर आधारित पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय आणि संबंधित विभागांची पूर्वमंजुरी आवश्यक असते. राष्ट्रीय सुरक्षा, संवेदनशील माहिती आणि कूटनीतिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित पुस्तकाला अद्याप अंतिम प्रकाशन मंजुरी मिळालेली नव्हती.
या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. सायबर तज्ज्ञांच्या मदतीने पीडीएफ प्रथम कुठे अपलोड झाली, ती प्रकाशक, छपाई केंद्र किंवा अंतर्गत स्रोताकडून लीक झाली का, तसेच ऑनलाइन विक्रीचा दावा करणारे प्लॅटफॉर्म अधिकृत होते का, याची चौकशी केली जात आहे.
आवश्यक असल्यास प्रकाशक, वितरक आणि संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मशीही चौकशी केली जाऊ शकते, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.
हा वाद अशा वेळी समोर आला आहे की अलीकडेच संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या पुस्तकाचा उल्लेख करण्यात आला होता. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान एका मासिकातील लेखाचा संदर्भ दिला होता, जो या पुस्तकावर आधारित असल्याचे सांगितले जात आहे.
राहुल गांधी यांनी दावा केला होता की या पुस्तकात 2020 मधील लडाखमधील गतिरोध तसेच अग्निपथ योजनेबाबत काही तथ्ये नमूद आहेत, जी सरकारच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळी असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
